मुंबई | 26 ऑगस्ट 2025: मराठा आरक्षण चळवळीला नवे वळण मिळाले आहे. आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टपासून मुंबईत आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली असतानाच, राज्य सरकारने त्यांच्या पहिल्या मागणीला मान्यता दिली आहे. यामुळे आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसत आहे.
सरकारची तातडीने हालचाल
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात नव्याने गठित मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे
पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, जरांगे पाटील यांची महत्त्वाची मागणी म्हणजे न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे. या समितीला हैदराबाद गॅझेटियर आणि कुणबी नोंद शोधण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. आजच्या बैठकीत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही मागणी तात्काळ मान्य करण्यात आली आहे.
उपसमितीचे निर्णय आणि इतर मुद्दे
- आरक्षण लढ्यात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत चर्चा झाली.
- अनेकांना नोकरी देण्यात आली असून, फक्त 9 जणांना नोकरी देणे बाकी आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
- तसेच सानुग्रह अनुदान देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सरकारची सकारात्मक भूमिका
विखे पाटील म्हणाले की, “मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कार्यकाळातच मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले होते, परंतु महाविकास आघाडीच्या काळात ते कोर्टात टिकले नाही. मात्र महायुती सरकार आल्यावर 10% आरक्षण दिले आणि ते सुप्रीम कोर्टात टिकून आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिका कधीही नकारात्मक नव्हती आणि राहणार नाही.”
आगामी आंदोलनाचा संदर्भ
29 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे हजारो समर्थक मुंबईत धडक देणार असल्याने सरकारवर मोठा दबाव होता. मात्र पहिली मागणी मान्य झाल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन आणि सरकारच्या तातडीच्या हालचालींमुळे आगामी दिवसांत यातील घडामोडींवर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले राहणार आहे.
