मोठी बातमी! महाराष्ट्राच्या त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी जाधव समिती स्थापन; तज्ज्ञांची नियुक्ती
मुंबई | 5 सप्टेंबर 2025: महाराष्ट्रातील त्रिभाषा धोरणावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर आता राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण स्पष्ट करण्यासाठी आणि नव्याने दिशा ठरवण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करून व्यापक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
त्रिभाषा धोरणाचा वाद का निर्माण झाला?
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीबाबत तीव्र विरोध व्यक्त झाला होता. राज्यातील शिक्षक संघटना, शैक्षणिक संस्था, तसेच काही राजकीय पक्षांनी यास विरोध केला. मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी तर मोठे आंदोलन छेडले.
वाढता विरोध पाहता सरकारने यासंदर्भातील दोन्ही जीआर मागे घेतले आणि पुनर्विचारासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली.
समितीतील सदस्यांची यादी:
- डॉ. नरेंद्र जाधव – समिती प्रमुख (अर्थतज्ज्ञ, माजी खासदार)
- डॉ. सदानंद मोरे – माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती
- डॉ. वामन केंद्रे – माजी संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
- डॉ. अपर्णा मॉरिस – शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे
- श्रीमती सोनाली कुलकणी जोशी – भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे
- डॉ. मधुश्री सावजी – शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर
- डॉ. भूषण शुक्ल – बालमानसतज्ज्ञ, पुणे
- श्री. संजय यादव – राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई (सदस्य सचिव)
समितीचे काम काय असेल?
- महाराष्ट्रातील त्रिभाषा धोरणाचा सखोल अभ्यास करणे.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि स्थानिक गरजांचा विचार करून शिफारसी तयार करणे.
- शैक्षणिक, भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिणामांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे.
- राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भाषिक क्षमतेत संतुलन साधण्यावर भर देणे.
सरकारची भूमिका
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही समिती दिलेल्या मुदतीत आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर त्रिभाषा धोरणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या भाषेचा अनावश्यक बोजा न येता, शैक्षणिक दर्जा आणि भाषिक विविधतेला प्रोत्साहन देणारा निर्णय होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील त्रिभाषा धोरणाचा वाद आता नव्या टप्प्यावर आला आहे. समितीतील नामांकित तज्ज्ञांच्या शिफारसीनंतर राज्य सरकार अंतिम धोरण निश्चित करणार आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या संदर्भात महत्वाचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.