बीडमध्ये आयोजित ओबीसी महाएलार मेळाव्यात छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि इतर अनेक ओबीसी नेते उपस्थित होते. मेळाव्यानंतर समोर आलेल्या वक्तव्योंवर प्रतिक्रिया देत मराठा नेते मनोज जरांगे पाटीलांनी पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार पलटवार केला आणि विविध मुद्द्यांवर ठसठशीत वक्तव्ये केली. या घडामोडींनी स्थानिक राजकारणात ताज्या वादाला चालना मिळवली.
जरांगे पाटीलांचे मुख्य आरोप आणि म्हणणे
जरांगे पाटीलांनी या सभा “जिल्ह्यावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न” असे ठरवले आणि सांगितले की ही सभा काही विशिष्ट राजकीय स्वार्थासाठी घेतली गेली आहे. त्यांनी आरोप केला की काही नेते त्यांच्या राजकीय अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी तरुणांना आणि समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच जरांगे यांनी म्हटले की मराठा समाजाची नोंद आणि आकडे आणि जीआर (गव्हर्नमेंट रिझोल्युशन) संदर्भातही त्यांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे
रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढाई — जरांगे काय म्हणाले
जरांगे पाटीलांनी स्पष्ट केले की मराठा समाजाला आपले अधिकार मिळवण्यासाठी दोन्ही — रस्त्यावर आणि कोर्टामध्ये — लढावे लागेल. त्यांनी सरकारकडून मराठा समाजाला दिलेल्या जीआरच्या विरोधामुळे ओबीसी नेते कोर्टात गेले आहेत असेही समीकरण नोंदवले. त्या पार्श्वभूमीवर जरांगे म्हणाले की जर कोण आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय थरावर ढकलत असेल तर मराठ्यांना सुद्धा एकत्र येऊन निर्णयात्मक प्रत्युत्तर द्यावा लागेल.
भुजबळ-मुंडे यांची भूमिका आणि ओबीसी वक्तव्ये
ओबीसी मेळाव्यात छगन भुजबळांनी आणि धनंजय मुंडे यांनी खुलेपणाने आरक्षणाच्या संरक्षणाचे, ओबीसी हक्कांचे आणि आगामी निवडणुकांमध्ये संघटित होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की ओबीसी समाज त्यांच्या हक्कांसाठी ठाम उभा राहील आणि मराठा आरक्षणाबद्दल वेगळे मार्ग सुचवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. या वक्तव्यातून सत्ताधारी पक्ष आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
खास वादावर जरांगेंचे प्रत्युत्तर (व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप)
छगन भुजबळ यांच्या “दरींदे पाटील” अशा टीकेवर जरांगे यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली आणि विरोधकांच्या वक्तव्यांना त्यांनी खंडीत केले. तसेच धनंजय मुंडेंच्या प्रसंगिक “चष्मा” टिप्पणीनुसार जरांगेंनी त्यांच्यावर तोंड खोलून प्रत्युत्तर दिले. जरांगे यांनी वैयक्तिक प्रसंग उजळून सांगितले की त्यांच्याकडे काही व्यक्ती कौटुंबिक मदतीसाठी आले होते, आणि त्यांनी सार्वजनिकपणे काही टिप्पण्या न करणे योग्य समजले. या संभाषणातून वाद अधिक तीव्र झाले आहेत.
राजकीय अर्थ आणि पुढील शक्य दिशानिर्देश
या वादामुळे बीड आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर बदल दिसू शकतो — खासकरून जीआर, आरक्षण आणि स्थानिक नेत्यांच्या जनभावनेवर आधारित स्पर्धा ही पुढील काळात परिणामकारक ठरेल. जरांगे यांनी भाजपला सुद्धा इशारा दिला; त्यांनी म्हटले की कोणत्याही दाबातून जीआर रद्द होणार नाही आणि बीडमध्ये दहशत पसरू देणार नाहीत. हे विधान स्थानिक राजकीय हालचालींना नवा ताण देऊ शकते.
बीडमधील ओबीसी महाएलार मेळाव्यानंतरचे घडामोडी — गटांमधील तणाव, जोरदार भाषणे आणि प्रत्युत्तर — हे सूचित करतात की आरक्षणाचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाही तर राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. स्थानिक नेत्यांचे सांगणे आणि विरोधकांचे प्रत्युत्तर या सगळ्यामुळे पुढील काही दिवसांत राजकीय हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक वाचन करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की शांतता आणि संवेदनशील संवाद यांना महत्व देणे आवश्यक आहे, तर राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे.