बारामतीमधील विकासकामांमधील सततच्या चोऱ्यांमुळे वैतागलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिकांना थेट आवाहन केले आहे — “जर तुम्ही चोर पकडून दिलेत तर मला सांगितल्यावर मी त्याला एक लाख रुपये बक्षीस देईन.” हे ते बारामतीतील भूमिपूजन कार्यक्रमात मांडत होते, जिथे त्यांनी स्थानिक विकासकामांवर होत असलेल्या नुकसानाबद्दल कडवट नाराजी व्यक्त केली.
अजित पवारांनी स्पष्ट केले की पब्लिक प्रोजेक्टसाठी आणलेले साहित्य आणि वाळूसारख्या गोष्टी रात्रंदिवस चोरल्या जात आहेत – अगदी बालवाटिका आणि पुलांसारख्या ठिकाणाहूनही लागणारे साहित्य गायब होत असल्याचे त्यांचे शब्द होते. त्यामुळे त्या कामांची गुणवत्ता धोक्यात येऊ शकते आणि नागरिकांसमोर जबाबदारी प्रश्नांत येऊ शकते.
त्यांनी सांगितले की चोरी करताना एखादा व्यक्ती पकडला गेला तर त्याला दोन लाखांचा दंड होईल; त्यापैकी एक लाख रुपये त्या चोराला देण्यात येईल आणि दुसरे एक लाख नगरपालिकेच्या स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येईल — तसेच नागरिकांनी मोबाईलवर लपवून चित्रीकरण करुन पुरावा दिल्यास तो बक्षीसासाठी मान्य केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
अशा स्पष्ट भूमिकेमुळे प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढण्याची अपेक्षा आहे; परंतु हे देखील महत्वाचे आहे की कोणतीही कारवाई कायदेशीर चौकटीत करावी — पुरावे कसे गोळा करावे आणि आरोपींना कसा न्याय दिला जाईल यासाठी स्थानिक पोलिस व महापालिकेने योग्य प्रक्रिया ठरवावी. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण हे सामूहिक जबाबदारीचे काम आहे.
चोर्यांविरुद्ध ही तत्काळ पद्धत एक अर्थाने प्रभावी ठरू शकते, पण दीर्घकालीन उपायांसाठी — CCTV बसवणे, स्थानिक मॉनिटरींग समित्या, रात्रीच्या पाळ्यांमध्ये वाढ आणि स्थानिक नागरिक शिक्षण या गोष्टीही आवश्यक आहेत. शाश्वत उपाय व समुदायाचा सहभाग नेहमीच अधिक टिकावू व न्यायप्रिय ठरतो.
बारामतीच्या विकासकामांच्या सुरक्षेसाठी अजित पवारांनी घेतलेला हा ठोस शब्द चर्चेचा विषय झाला आहे. आता स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन हे सुनिश्चित करायचे आहे की सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर आणि महत्त्वाची कामे सुरळीत पूर्ण होतात. नागरिक ते पुरावे द्यावेत, परंतु कायदेशीर मार्ग आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच पुढचा पाऊल उचलावा — अशी सूचनेसुद्धा या प्रस्तावातून दिसून येते.