परभणीत महायुतीत बेबनाव! शिंदे गटाकडून राष्ट्रवादी सभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव – काँग्रेसला मिळणार का फायदा?

परभणीतील राजकारणात नवा वादंग – महायुतीत बेबनाव उघड

राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीत अनेकदा मतभेदांच्या चर्चा होत असतात. पण यावेळी परभणी जिल्ह्यातील पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) थेट सत्ताधारी गटातच बेबनाव उफाळून आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे सभापती अनिल नखाते यांच्यावर शिवसेना शिंदे गटाकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, या घडामोडींचा थेट फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

अविश्वास प्रस्तावाची पार्श्वभूमी

पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सध्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पाच आणि शिवसेना शिंदे गटाचे सहा संचालक आहेत.
यापूर्वी अनिल नखाते यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता, मात्र शिंदे गटाने पाठिंबा दिल्याने त्यांची खुर्ची वाचली होती.
पण आता, याच शिंदे गटाच्या सहा संचालकांनीच नखाते यांच्या विरोधात नव्याने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.
हा प्रस्ताव शिवसेना शिंदे गटाचे उपसभापती पप्पू घाडगे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे.

काँग्रेसची रणनीती – बाबाजानी दुर्राणींचा डाव

या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांच्या हालचालींनी उत्सुकता निर्माण केली आहे.
दुर्राणी यांनी शिंदे गटातील सहा संचालकांना गळाला लावल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
असे म्हटले जाते की, काँग्रेस आणि शिंदे गटाचे सहा संचालक मिळून एकूण 13 संचालक अलीकडे एकत्र फिरताना दिसले आहेत.
या घडामोडींमुळे समितीवर काँग्रेसचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीत असंतोष, काँग्रेसला लाभ?

महायुतीत हा अविश्वास प्रस्ताव हे अंतर्गत मतभेदाचे लक्षण मानले जात आहे.
राज्यात शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे दोघेही महायुतीचे भागीदार असले तरी, स्थानिक स्तरावर सत्तेचा तणाव वाढताना दिसतोय.
या परिस्थितीत काँग्रेसने राजकीय संधी साधून शिंदे गटाशी संपर्क वाढवल्याचे संकेत मिळत आहेत.
परिणामी, पाथरी APMC वर काँग्रेसचा पुन्हा ताबा मिळू शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगते आहे.

राजेश विटेकर यांच्यासमोर आव्हान

या राजकीय नाट्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश विटेकर यांच्यासमोर कठीण आव्हान उभे राहिले आहे.
शिंदे गटाचे संचालक काँग्रेसच्या जवळ जात असल्याने, विटेकर यांना या परिस्थितीत तोडगा काढावा लागणार आहे.
जर अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला, तर अनिल नखाते यांना सभापती पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो आणि समिती पुन्हा काँग्रेसकडे जाऊ शकते.

पाथरी बाजार समितीतील ही घटना स्थानिक राजकारणातील मोठ्या बदलाचे सूचक ठरू शकते.
महायुतीतील अंतर्गत तणावामुळे काँग्रेसला अनपेक्षित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
अविश्वास प्रस्ताव पारित होण्यापूर्वी अजित पवार गट हा वाद कसा मिटवतो, हे पाहणे आता सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरले आहे.