महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये एक मोठा वाद आज उभा आहे — उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार यांच्या नावाशी जोडलेली जमीन व्यवहाराची चौकशी सुरु झाली आहे. पुण्यातील हायप्रोफाईल “कोरेगाव पार्क/मुंडवा” परिसरातील सरकारी जमीन **रु. १,८०० कोटींच्या बाजारभावातील असून ते फक्त रु. ३०० कोटीत विकल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाने राजकारणात चहुबाजूने वाद निर्माण केला आहे.
यावेळी, स्टॅम्प-ड्युटी म्हणून अवघे ₹500 इतके पैसे दाखल केले गेले आहेत, जे व्यवहाराच्या प्रमाणे अत्यल्प दिसते. या प्रकरणात संबंधित तहसीलदार आणि उप-नोंदणी अधिकारी (Sub-Registrar) यांना निलंबित करण्यात आले असून, राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अजित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
अजित पवार यांना पत्रकारांनी या प्रकरणावर प्रश्न विचारले असता त्यांनी काहीही बोलणे टाळले व चर्चा न करता त्या ठिकाणापासून निघून गेले.
प्रत्यक्षात त्यांनी “माझ्याकडे पूर्ण माहिती नाही” किंवा “तपासणीनंतरच बोलू” असे म्हणले नाहीत — ते शांत होते.
शासकीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि त्याचा भाग म्हणून अजित पवार यांच्यावर राजकीय दबाव वाढला आहे.
याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्या असता, अजित पवार यांनी जाहीरपणे काहीही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. पत्रकारांनी त्यांनी संवाद साधला असता ते काही बोलल्या शिवाय त्या ठिकाणाहून निघून गेले. यामुळे त्यांच्या यातील सहभागीपणा, जबाबदारी किंवा माघारीची भूमिका याबाबत अधिकच गूढ निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, सरकारने ताबडतोब वरील व्यवहाराची माहिती मागितली आहे.
पुढे काय घडू शकते?
- विभागीय अधिकाऱ्यांना या व्यवहारातील कागदपत्र, मंजुरी व प्रक्रिया तपासायला सांगण्यात आले.
- या प्रकरणात राजकीय दबाव वाढला असून विरोधी पक्षांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
- जर नियमभंग, विशेष सवलती किंवा भ्रष्टप्रवृत्ती आढळली तर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
ही घटना केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून शासन-व्यवस्था, आर्थिक स्वच्छता व राजकीय जबाबदारी यांची कसोटी ठरू शकते. अजित पवारांनी आजपर्यंत खुलासा करण्याची वेळ दिली नसल्यामुळे जनतेमध्ये प्रष्ठ, आशंका वाढली आहे. हे प्रकरण केवळ एक जमिनीचा व्यवहार नसून, शासन-प्रशासन, नियमशीर नोंदणी प्रक्रिया आणि सार्वजनिक विश्वास या तत्त्वांशी जोडलेले आहे. अजित पवार यांनी प्रथम प्रतिक्रियेत काहीही स्पष्ट सांगितले नाही, त्यामुळे पुढील तपास व निष्कर्ष हे निर्णायक ठरतील.