पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरण : राजकीय ताप वाढला
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत आल्याची माहिती समोर येत आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांकडून या प्रकरणावरून जोरदार टीका होत आहे, तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात मतभेद दिसून आले आहेत.
शरद पवारांची ठाम भूमिका : चौकशीची मागणी
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. अकोला येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,
“मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने सत्य समाजासमोर आणावे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी,” असे शरद पवार म्हणाले.
पवार यांनी सांगितले की, प्रशासन, राजकारण आणि कुटुंब या वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांनी आपल्या कुटुंबातील राजकीय स्पर्धेचे उदाहरण देत सांगितले की, “माझा नातू अजित पवारांविरुद्ध निवडणुकीत उभा होता, आणि अजित पवारांची पत्नी माझ्या मुलीविरुद्ध उभी राहिली होती.”
सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया : पार्थ पवारांची बाजू मांडली
या प्रकरणावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवारांचे समर्थन केले आहे. त्या म्हणाल्या,
“मी सकाळीच पार्थला फोन करून विचारले, नेमका विषय काय आहे. त्याने सांगितले की मी काही चुकीचे केलेले नाही आणि माझ्या वकिलांशी बोलले आहे.”
सुळे यांनी पुढे सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले की,
“जर ती जमीन सरकारी असेल, तर ती विकता कशी आली? जर तहसीलदार म्हणत असतील की सही केली नाही, तर सहीशिवाय व्यवहार कसा झाला?”
त्यांनी स्पष्ट केले की या प्रकरणात सरकारने वस्तुस्थिती लोकांसमोर आणावी आणि पारदर्शकता दाखवावी.
राजकीय वर्तुळात खळबळ : पवार कुटुंबातील वेगवेगळ्या भूमिका
या संपूर्ण प्रकरणात एकीकडे शरद पवार चौकशीची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे सुप्रिया सुळे पार्थ पवारांच्या बाजूने उभ्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पार्थ पवारांवरील आरोप आणि त्यावरील प्रतिक्रिया पाहता, या वादाचा परिणाम आगामी राजकारणावर होऊ शकतो.
कोरेगाव पार्कमधील जमीन व्यवहार प्रकरण सध्या राज्यातील सर्वांत चर्चेत असलेला विषय आहे. शरद पवारांच्या वक्तव्यामुळे या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.