अहिल्यानगरात बदल्यांतील गैरप्रकार उघड – बनावट घटस्फोट दाखवून सवलत घेतलेल्या दोन शिक्षिका निलंबित
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. बदली प्रक्रियेत सहानुभूतीच्या श्रेणीत प्राधान्य मिळवण्यासाठी दोन शिक्षिकांनी स्वतःला घटस्फोटित असल्याचे खोटे भासवले आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बदली सवलती मिळवल्या. जिल्हा परिषदेच्या तपासणीत हा प्रकार स्पष्ट झाल्यानंतर प्रशासनाने दोघींनाही तात्काळ निलंबित केले. या प्रकरणाने शिक्षण विभागातील गैरव्यवहारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतली सहानुभूती सवलत
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे काही काळापासून तक्रारी येत होत्या की अनेक शिक्षक आणि शिक्षिका बनावट कारणे दाखवून बदलीत विशेष प्राधान्य मिळवत आहेत. घटस्फोटित, परित्यक्ता, दिव्यांग किंवा गंभीर आजार अशा श्रेणींमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार बदलीत सवलती मिळतात. मात्र, हेच नियम गैरवापरून काही जण बनावट कागदपत्रे तयार करत असल्याचे आरोप वारंवार होत होते.
अलीकडेच चंद्रशेखर पंचमुख यांनी औपचारिक तक्रार दाखल करून या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ५८ शिक्षिकांची तपासणी केली. या चौकशीत सोहनी सुभाष पुरनाळे आणि जयश्री हरिश्चंद्र रहाटडे या दोन शिक्षिका खरोखर विभक्त नसतानाही बनावट घटस्फोट प्रमाणपत्रांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले.
समित्या संशयाच्या भोवऱ्यात; आधीचे अहवाल खोटे?
या प्रकरणातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे—यापूर्वी गठित समित्यांनी दिलेले अहवाल दोषींना वाचवणारे होते. चौकशीत अनेक समित्यांनी खोटे किंवा अपूर्ण अहवाल तयार केल्याचेही उघड झाले आहे. यामुळे तपास प्रक्रिया किती ढिसाळ होती, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
चंद्रशेखर पंचमुख यांनी आता पूर्वीचे अहवाल बनविणाऱ्या संबंधित समित्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “अशा समित्यांना जबाबदार धरले नाही तर अशा प्रकारची फसवणूक कायम सुरू राहील.”
इतर तालुक्यांतील अहवाल मात्र निर्दोष – पण शंका कायम
अहिल्यानगर तालुक्यातील गैरप्रकार सिद्ध झाले असले तरी पारनेर, कर्जत, श्रीरामपूर आणि नेवासा तालुक्यांतील समित्यांनी दिलेल्या फेरअहवालांमध्ये सर्व शिक्षकांना क्लीन चिट दिली आहे. परंतु या तपासांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा संशय अजूनही कायम आहे.
स्थानिक शिक्षण विभागातील काही अधिकारी सांगतात की, जिल्हाभरात बनावट कागदपत्रांवर आधारित ‘खोट्या सहानुभूतीचा खेळ’ मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निलंबन पुरेसे नाही; कठोर शिक्षा द्यावी – पंचमुखांची मागणी
या प्रकरणातील दोन्ही शिक्षिकांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असली तरी तक्रारदार पंचमुख यांनी ही कारवाई अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी दोघींना तात्काळ बडतर्फ करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, हा प्रकार केवळ प्रशासनाची फसवणूकच नाही तर खऱ्या गरजूंना मिळणाऱ्या सवलतींचा अपमान आहे. त्यामुळे कठोर शिक्षा देऊन भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा बसणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदेतील ‘कागदी परित्यक्तां’वर कारवाईची तलवार
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर अशा अनेक संशयित प्रकरणांची तपासणी आणखी कडक होण्याची शक्यता आहे. विविध श्रेणींमध्ये अनावश्यक सवलती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा शिक्षण विभागात सुरू आहे.
प्रशासनानेही या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहण्याची भूमिका घेतली असून, पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे खुलासे होण्याची अपेक्षा आहे.
अहिल्यानगरातील शिक्षण विभागात उघडकीस आलेला हा प्रकार बदली प्रक्रियेतील गैरप्रकार किती खोलवर रुजले आहेत याचे उदाहरण आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सहानुभूतीचा गैरवापर करणाऱ्या घटकांवर काटेकोर कारवाई करूनच प्रणालीला पारदर्शकता मिळू शकते. या प्रकरणाने प्रशासनाच्या जबाबदारीवर आणि तपासाच्या गुणवत्तेवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.