अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. H-1B व्हिसाबाबत त्यांनी केलेले बदलते विधान सध्या तीव्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही काळापूर्वी त्यांनी या व्हिसा कार्यक्रमावर कठोर टीका केली होती, तर त्याआधी याच कार्यक्रमाचे समर्थनही केले होते. आता त्यांनी पुन्हा एक नवीन भूमिका मांडत, H-1B हा अमेरिकेसाठी आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर देशातील सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी पुढील महत्त्वाकांक्षी रोडमॅपही उघड केला आहे.
H-1B व्हिसा अमेरिकेसाठी आवश्यक – ट्रम्प
व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या टेक उद्योगाला परदेशातील कौशल्यवान व्यावसायिकांची नितांत गरज आहे. त्यांच्या मते, काही अत्यंत विशेष प्रकारची कौशल्ये अमेरिकेत अद्याप उपलब्ध नाहीत आणि अशा परिस्थितीत बाहेरच्या तज्ज्ञांवर अवलंबून राहावे लागते.
ट्रम्प म्हणाले,
“अचानक बेरोजगारांना मिसाईल उत्पादन प्रकल्पात नेमणूक करता येत नाही. काही कामांसाठी उच्च दर्जाचे विशेष प्रशिक्षण आवश्यक असते, जे सर्वांकडे नसते.”
ही प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली त्या आरोपांवर होती ज्यात रिपब्लिकन नेते H-1B कार्यक्रम बंद करण्याची मागणी करत आहेत.
अमेरिकेतील चिप उद्योग का मागे पडला?
ट्रम्प यांनी मान्य केले की, अमेरिका सेमीकंडक्टर उद्योगात मागे पडला आहे. पूर्वी जगातील बहुतेक चिप्स अमेरिकेत तयार होत असत. परंतु गेल्या दोन दशकांत उत्पादन खर्च आणि कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे हा उद्योग हळूहळू तैवान आणि दक्षिण कोरियाकडे सरकला.
आजची परिस्थिती अशी आहे:
- TSMC – जागतिक पहिली क्रमांकाची चिप उत्पादक कंपनी
- Samsung Electronics – मेमरी चिप्समध्ये अधिराज्य
- Intel – तिसऱ्या क्रमांकावर असूनही मागे पडत चाललेली स्थिती
ट्रम्प म्हणतात की चिप उत्पादनात जगातील नेतृत्व पुन्हा मिळवायचे असेल, तर अमेरिकन कामगारांना नव्याने प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचा नवीन ‘चिप मिशन’: एका वर्षात मोठी झेप
ट्रम्प यांनी दावा केला की आगामी एका वर्षात अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर सेमीकंडक्टर उत्पादन पुन्हा सुरू करणार आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
- नवीन प्लांट्स सुरू करण्याची तयारी
- उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम
- देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
- तंत्रज्ञानातील परावलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
“आम्ही लवकरच चिप उद्योगात पुनरागमन करू,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
रिपब्लिकन नेत्यांचा विरोध आणि नवीन फी विवाद
काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचे समर्थन केल्यानंतर अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. काही जणांनी तर हा कार्यक्रम थेट बंद करण्याची मागणीही केली होती.
यामध्ये आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला—
H-1B अर्जासाठी प्रस्तावित 1 लाख डॉलर्सची नवीन फी!
व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम H-1B प्रक्रियेमधील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठीचा पहिला मोठा टप्पा आहे.
H-1B वरून पुन्हा पलटी का?
ट्रम्प यांची भूमिका बदलण्याची काही प्रमुख कारणे अशी मानली जातात—
- चिप आणि डिफेन्स उत्पादनासाठी तज्ज्ञांची कमतरता
- अमेरिकन कंपन्यांना प्रतिभावान इंजिनियरांची गरज
- जागतिक स्पर्धेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मागे पडू नये म्हणून घेतलेली रणनीती
- अमेरिकेत प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यास वेळ लागणार
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही ट्रम्प यांनी काही मुद्द्यांवर कठोर भूमिका घेतल्यानंतर त्यात बदल केले होते. परंतु H-1B संदर्भातील त्यांचा हा नवीन दृष्टिकोन अमेरिकेच्या टेक उद्योगासाठी महत्त्वाचा सिग्नल मानला जात आहे.
ही घोषणा किती महत्त्वाची?
तज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या चिप उद्योगाला पुन्हा जगात अग्रगण्य बनवायचे असल्यास परदेशी कौशल्याचा उपयोग करणे अनिवार्य आहे.
- TSMC व Samsung सारख्या कंपन्या जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहेत
- अमेरिका अद्याप उत्पादन क्षमतेत मागे
- उच्च दर्जाच्या चिप्ससाठी प्रगत R&D आणि अनुभवी इंजिनियर आवश्यक
त्यामुळे H-1B कार्यक्रमात सुधारणा ही अमेरिकेसाठी फायदेशीर ठरू शकते, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
H-1B व्हिसाबाबत ट्रम्प यांच्या बदलत्या भूमिकेने अमेरिकेची आगामी टेक स्ट्रॅटेजी स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेला पुन्हा सेमीकंडक्टर उत्पादनात अग्रस्थानी आणण्यासाठी परदेशी कौशल्य आणि देशांतर्गत प्रशिक्षण—दोन्ही आवश्यक आहे.
तैवान व दक्षिण कोरियासारख्या देशांशी स्पर्धा करायची असेल, तर ही पावले अमेरिकेसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.