सुधीर मुनगंटीवारांची आक्रमक प्रतिक्रिया: विधानसभेत नेमकं काय घडलं?
महाराष्ट्र विधानसभेत एका चर्चेदरम्यान वातावरण अचानक तापलं. भटक्या-विमुक्त जातींसाठी मंजूर झालेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेवर चर्चेच्या वेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट आक्रमक भुमिका घेतली. निधी मिळत नसल्यामुळे या समाजातील लोकांना होणारा त्रास त्यांनी जोरदार शब्दात मांडला आणि त्यातूनच एक वादग्रस्त विधान बाहेर आलं.
भटक्या-विमुक्त जातींच्या घरकुल योजनेचा मुद्दा
2011 मध्ये राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना सुरू केली होती.
या योजनेचा उद्देश—
- भटक्या आणि विमुक्त जातींच्या कुटुंबांना पक्कं घरकुल उपलब्ध करून देणे
- निधी टप्प्याटप्प्याने देऊन घरकुल पूर्ण करून देणे
तेव्हा 70 हजार रुपयांची योजना वाढवून 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आले होते.
परंतु, मुनगंटीवारांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेचा निधी मिळण्यात मोठा विलंब होत आहे.
पहिला हफ्ता मिळतो, पण दुसऱ्या हफ्त्यासाठी नागरिकांना महिने-महिने वाट पहावी लागते.
“मंत्री आले नाहीत तर त्यांच्यावर बिबट्या सोडा!” – संतापाचा कळस
चर्चेदरम्यान संबंधित मंत्री सभागृहात नसल्याचं समजताच मुनगंटीवार संतापले. त्यांनी तालिका अध्यक्षांना उद्देशून म्हटलं—
“आमदार उपस्थित असताना मंत्री उपस्थित नसतील तर त्यांच्यावर बिबट्या सोडा! हे धंदे बंद करा!”
या टिप्पणीने एकच खळबळ उडाली. सभागृहात काही क्षण तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
नंतर अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर समजलं की मंत्री प्रत्यक्षात सभागृहात उपस्थित होते.
निधी अडथळ्यावर मुनगंटीवारांचे कठोर वक्तव्य
आपल्या विधानात त्यांनी स्पष्ट सांगितले की—
- भटक्या-विमुक्त जातींची घरकुलं मंजूर असूनही निधी अडतो
- रेती मिळत नाही, मंजूरी मिळत नाही
- अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता नागरिकांना त्रास देत आहे
त्यांनी पुढे म्हटलं—
“मुंबईतील विकासकामांसाठी सरकारकडे पैसा आहे, पण भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी पैसे नाहीत? हे कसं चालेल? ओबीसी नेते असाल तर या समाजाला न्याय द्या.”
मुनगंटीवारांचा गंभीर आरोप
त्यांनी हेही सांगितले की त्यांच्या मतदारसंघात 96 कोटी रुपयांचा निधी थांबलेला आहे.
“बिरबलाची खिचडी शिजेल पण निधी येत नाही,” असं सांगून त्यांनी सरकारी यंत्रणेवर निशाणा साधला.
सरकारकडून त्वरित उत्तर — 300 कोटींची घोषणा
मंत्री अतुल सावे यांनी तत्काळ उत्तर देत सांगितलं—
- या पुरवणी मागणीत 300 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत
- 100% निधी ताबडतोब देण्यात येणार आहे
- घरकुल योजनेतील अडथळे दूर केले जातील
यामुळे या चर्चेचा शेवट सकारात्मक झाला असला तरी मुनगंटीवारांनी केलेले तीक्ष्ण आरोप राजकीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनले.
या प्रकरणातून नक्की काय समजतं?
- भटक्या-विमुक्त समाजातील घरकुल योजना अडथळ्यांत अडकलेली होती
- निधी उपलब्ध नसल्याने गरीब कुटुंबांना घरकुल मिळण्यास उशीर होत होता
- यामुळे जनतेचे प्रश्न अधोरेखित करण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली
- सरकारने तातडीने 300 कोटींचा निधी जाहीर करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला
संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्ट दिसते की भटक्या-विमुक्त जातींसाठी असलेल्या घरकुल योजनेचा निधी सातत्याने अडकत होता, आणि त्यावरूनच विधानसभेत संताप व्यक्त झाला. राजकीय वाद झाल्याने हा मुद्दा अधिक गाजला, पण त्याचबरोबर सरकारने मोठा निधी मंजूर केला, ही नागरिकांसाठी चांगली बातमी आहे.