भोपाळ शहरातून समोर आलेली एक घटना सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. केवळ 240 मीटर लांबीचं गटार झाकण्यासाठी तब्बल 16,000 किलो लोखंड वापरण्यात आल्याची नोंद समोर आली असून, या कामावरून ‘विकास’ की ‘विनोद’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सामान्य नागरिकांपासून ते प्रशासकीय वर्तुळात या घटनेने खळबळ उडवली आहे.
ही बाब मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधील संगम नगर परिसरातील आहे. येथे गटार झाकण्यासाठी सिमेंट आणि लोखंडी सळ्यांचा वापर करण्यात आला. या कामासाठी 13 लाख 34 हजार रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या अभियंत्यांनी मोजमाप करून अधिकृत नोंदी तयार केल्या. मात्र या नोंदी पाहून वरिष्ठ अधिकारीही थक्क झाले.
240 मीटर गटारासाठी 16,139 किलो लोखंड?
दस्तावेजांमध्ये नमूद केलेल्या आकड्यानुसार, अवघ्या 240 मीटर गटारासाठी 16,139 किलो लोखंड वापरण्यात आल्याची नोंद आहे. इतक्या लहान कामासाठी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात लोखंड वापरण्याची गरज नेमकी कशी काय निर्माण झाली, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची माहिती मिळताच पालिका आयुक्त संस्कृती जैन यांनी तात्काळ गटाराच्या प्रत्यक्ष तपासणीचे आदेश दिले. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता बृजेश कौशल यांनी सहायक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना पत्र पाठवून, दर 30 मीटर अंतरावर सिमेंट 3 फूट खोल कापून तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
प्रशासनात खळबळ, नागरिकांमध्ये संताप
कार्यकारी अभियंत्याच्या पत्रामुळे भोपाळ नगरपालिकेत एकच खळबळ उडाली. “इतक्या छोट्या गटारासाठी इतकं लोखंड कसं लागतं?” असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. करदात्यांच्या पैशांचा असा वापर पाहून नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
‘टायपिंग मिस्टेक’ की मोठी चूक?
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पालिका आयुक्त संस्कृती जैन यांनी ‘टायपिंग मिस्टेक’ झाल्याचा दावा केला. दस्तावेज टाईप करताना दशांश (.) टाकायचा राहिला, त्यामुळे आकडा मोठा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या कामासाठी मंजूर असलेली रक्कम अद्याप कंत्राटदाराला देण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पण प्रश्न अजूनही अनुत्तरित
पालिकेने स्पष्टीकरण दिले असले तरी अनेक प्रश्न अजूनही कायम आहेत.
- मोजमाप करताना एवढी मोठी चूक कशी झाली?
- तपासणीपूर्वी देयक प्रक्रिया कशी सुरू झाली?
- यामागे निष्काळजीपणा आहे की काही वेगळं?
भोपाळमधील हे गटार प्रकरण केवळ एका आकड्यापुरते मर्यादित नाही, तर शासकीय कामांमधील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. ‘विकास’ किती मजबूत आहे, हे दाखवण्याच्या नादात कुठेतरी मूलभूत उत्तरदायित्व हरवतंय का, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.