महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेली योजना मानली जाते. मात्र आता या योजनेतील तब्बल ४० लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे ही कारवाई होऊ शकते.
सध्याची स्थिती काय आहे?
राज्यभरात सध्या २ कोटी ४७ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिला जात आहे. मात्र यापैकी केवळ सुमारे १ कोटी ६० हजार महिलांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे उर्वरित ४० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे.
ई-केवायसी न केल्यास काय होऊ शकते?
महिला व बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा लाभार्थींना दरमहा मिळणारे ₹1500 अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे.
मुदत वाढवूनही कमी प्रतिसाद
मूळत: ई-केवायसीसाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, तांत्रिक अडचणी आणि इतर कारणांमुळे ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. तरीदेखील अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांचे प्रकार उघड
या योजनेअंतर्गत काही सरकारी कर्मचारी व अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आली होती. त्यामुळे योजनेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. पात्र लाभार्थी आणि अपात्र लाभार्थी यामध्ये स्पष्ट फरक करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.
आचारसंहितेचा अडथळा नाही
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहितेमुळे या योजनेच्या अनुदान वितरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही योजना आधीपासूनच लागू असल्याने, अनुदान वितरण सुरूच राहील, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवायचा असेल, तर तात्काळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा अनेक महिलांना या महत्त्वाच्या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहावे लागू शकते.