भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतर चुकीचे पाऊल उचलल्यास घरमालकांवरच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते; जाणून घ्या योग्य प्रक्रिया
भाडेकरार संपल्यानंतरही भाडेकरू घरात राहतोय?
महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी 11 महिन्यांचा भाडेकरार केला जातो. हा करार संपल्यानंतर भाडेकरूने घर रिकामं करणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक वेळा कराराची मुदत संपूनही भाडेकरू घर सोडण्यास नकार देतो. अशा परिस्थितीत घरमालक गोंधळात पडतात आणि चुकीची पावले उचलतात, जी त्यांच्यासाठीच अडचणीची ठरू शकतात.
घरमालकांनी कोणती चूक टाळावी?
भाडेकरार संपल्यानंतर वीज-पाणी तोडणे, कुलूप बदलणे किंवा जबरदस्तीने भाडेकरूला बाहेर काढणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा कृतींमुळे घरमालकावर फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पुढील कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भाडे स्वीकारल्यास काय परिणाम होऊ शकतो?
जर भाडेकरार संपल्यानंतरही भाडेकरू भाडे देत असेल आणि घरमालक ते स्वीकारत असेल, तर तो महिना-दर-महिन्याचा भाडेपट्टा मानला जाऊ शकतो. अशा वेळी भाडेकरूला लगेच अनधिकृत ठरवता येत नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार (कलम 106) घरमालकाला किमान 15 दिवसांची लेखी नोटीस देणे आवश्यक ठरते.
कायदेशीर नोटीस का महत्त्वाची आहे?
भाडेकरार संपताच वकिलामार्फत लेखी कायदेशीर नोटीस पाठवणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. या नोटीसमध्ये:भाडेकरार संपल्याचा उल्लेख15 ते 30 दिवसांत घर रिकामं करण्याची मागणीउशीर झाल्यास नुकसानभरपाईची शक्यताअशा स्पष्ट बाबी नमूद करणे आवश्यक असते. अनेक प्रकरणांत नोटीस मिळाल्यानंतरच भाडेकरू घर रिकामं करतो.
भाडे स्वीकारू नये का?
कायदेशीर तज्ञांच्या मते, करार संपल्यानंतर भाडे स्वीकारू नये. जर भाडे स्वीकारलेच गेले, तर लगेच लेखी स्वरूपात स्पष्ट करा की:भाडे स्वीकारणे म्हणजे करार वाढवणे नाहीभाडेकरूला घर रिकामं करावेच लागेलयामुळे घरमालकाची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत राहते.
घरमालकांनी मौन बाळगू नये
सर्वात मोठी चूक म्हणजे काहीच न करता वेळ जाऊ देणे. भाडे स्वीकारत राहणे, नोटीस न पाठवणे किंवा आक्षेप न घेणे यामुळे बेदखलीची केस कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे करार संपताच घरमालकाने आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे.
11 महिन्यांचा भाडेकरार संपल्यानंतर भाडेकरू घर सोडत नसेल, तरी घरमालकांनी संयम राखून फक्त कायदेशीर मार्गानेच पुढील पावले उचलावीत. योग्य नोटीस, लेखी संवाद आणि कायद्याचे पालन केल्यास घरमालकाचा हक्क सुरक्षित राहतो.