पुणे हे शहर नेहमीच विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या गँगवॉर, कोयता गँग आणि खंडणीच्या घटनांमुळे पुणेकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेला एक निर्णय सध्या राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य नागरिकांमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अजित पवार हे अनेकदा जाहीर सभांमध्ये “गुन्हेगारांना टायरमध्ये घालून फोडू” अशी आक्रमक भाषा वापरत आले आहेत. मात्र, आता त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून कुख्यात गुन्हेगारी टोळीशी संबंधित कुटुंबियांनाच महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट दिले गेल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तुरुंगातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवार
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभाग क्रमांक २३ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ने
लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या दोघी सध्या ५ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात तुरुंगात आहेत.
न्यायालयाकडून त्यांना फक्त उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार २७ डिसेंबर रोजी त्यांनी अर्ज भरले असून, आता त्या तुरुंगातूनच निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे कायदा, नैतिकता आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुण्यातील टोळीयुद्ध आणि राजकीय पार्श्वभूमी
पुण्यातील आंदेकर आणि कुमकर टोळीतील संघर्ष सर्वश्रुत आहे.
१ सप्टेंबर २०२४ रोजी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर सूडाच्या भावनेतून गोविंद उर्फ आयुष कुमकर याची हत्या झाल्याची घटना घडली.
या प्रकरणात टोळीप्रमुख बंडू आंदेकरसह १३ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. अशा परिस्थितीत, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना थेट राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी देणे म्हणजे गुन्हेगारीला अप्रत्यक्ष राजकीय आश्रय दिला जात असल्याची भावना पुणेकरांमध्ये निर्माण झाली आहे.
गजा मारणेच्या पत्नीला देखील तिकीट
वाद केवळ आंदेकर कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. पुण्यातील आणखी एक कुख्यात नाव म्हणजे गजा मारणे. त्याच्या पत्नी जयश्री मारणे यांनाही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे.
एका बाजूला गुन्हेगारी संपवण्याच्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला गुन्हेगारीशी संबंधित व्यक्तींना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट, ही भूमिका दुटप्पी आणि संशयास्पद असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
मतदार काय ठरवणार?
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की,
तुरुंगात असलेल्या उमेदवारांना प्रचाराचे कोणते नियम लागू होतात?
आणि पुण्याचा मतदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी स्वीकारणार की नाकारणार?
महापालिका निवडणूक ही केवळ सत्तेची लढाई नसून, ती पुण्याच्या भविष्यासाठीचा नैतिक कौल ठरणार आहे. ही निवडणूक गुन्हेगारी विरुद्ध स्वच्छ राजकारण यांच्यातील निर्णायक संघर्ष ठरेल, असे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे.