युनियन बँक–बँक ऑफ इंडिया महा-विलीनीकरणाने बँकिंग क्षेत्रात मोठी उलथापालथ!

देशाला मिळणार तिसरी सर्वात मोठी बँक? खातेदारांसाठी चेकबुक, पासबुक, IFSC कोडमध्ये काय बदल होणार?

बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा मोठ्या बदलांची नांदी

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींची चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BoI) यांच्या संभाव्य विलीनीकरणामुळे देशातील बँकिंग संरचनेत आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या दोन्ही सरकारी बँकांमध्ये अंतर्गत पातळीवर चर्चा आणि योग्य परिश्रम (Due Diligence) सुरू असून, सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास कॅलेंडर वर्ष 2026 अखेरीस हे विलीनीकरण पूर्ण होऊ शकते.

सरकारचा उद्देश काय आहे?

केंद्र सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे—लहान व मध्यम PSU बँकांचे एकत्रीकरण करून 4 ते 5 मजबूत सरकारी बँका उभ्या करणे.सध्या देशात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कार्यरत आहेत. मात्र, वाढत्या कर्ज गरजा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकांची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे.

UBI–BoI मर्जरनंतर बँक किती मोठी बनेल?

आर्थिक वर्ष 2025 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार,

एकत्रित बँकेची एकूण मालमत्ता सुमारे 25.4 लाख कोटी रुपये इतकी होऊ शकतेही बँक SBI आणि HDFC बँकेनंतर देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक ठरेलबाजार भांडवलाच्या बाबतीत सुमारे 2.13 लाख कोटी रुपये, ज्यामुळे ही बँक टॉप 6 मध्ये येऊ शकतेयामुळे बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक यांसारख्या बँकांना ही नवी संस्था मागे टाकू शकते.

खातेदारांसाठी काय बदलणार?

विलीनीकरणानंतर सर्वसामान्य खातेदारांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न असतो—“माझ्या खात्याचं काय?”संभाव्य बदल पुढीलप्रमाणे असू शकतात:

IFSC कोड बदलू शकतो (विशेषतः शाखा विलीन झाल्यास)

चेकबुक व पासबुक हळूहळू नवीन नावाने दिली जातील

ATM, UPI, Net Banking सेवा सुरू राहतील.

खात्याचा क्रमांक बहुतांश प्रकरणांमध्ये बदलत नाही

महत्त्वाचं म्हणजे, ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील आणि RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व बदल टप्प्याटप्प्याने केले जातील.

तंत्रज्ञान आणि कर्मचारी व्यवस्थापन: मोठे आव्हान

या महा-विलीनीकरणातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजेकोअर बँकिंग सिस्टम आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण.दोन्ही बँकांच्या IT प्रणाली वेगळ्या असल्याने, डेटा माइग्रेशन आणि सायबर सुरक्षितता हा मोठा मुद्दा ठरणार आहे.याशिवाय,

कर्मचाऱ्यांचे स्थानांतरण

कामकाजाच्या पद्धतींचे एकसंधीकरण

संघटनात्मक संस्कृतीचा ताळमेळ

हे सगळे घटक काळजीपूर्वक हाताळावे लागणार आहेत.

विलीनीकरण का शक्य वाटते?

अलिकडच्या वर्षांत युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या दोन्ही बँकांनीमालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणाNPA नियंत्रणनफ्यात सातत्यअशी सकारात्मक कामगिरी केली आहे. त्यामुळे हे विलीनीकरण कमकुवत नव्हे तर तुलनेने मजबूत पाया असलेल्या बँकांमध्ये होणारं मर्जर मानलं जात आहे.

युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचं संभाव्य विलीनीकरण हे केवळ दोन बँकांचं एकत्रीकरण नसून, भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यासाठी एक निर्णायक पाऊल ठरू शकतं.

ग्राहक, कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्था—तिन्हींसाठी याचे दीर्घकालीन परिणाम महत्त्वाचे असणार आहेत.