विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची लोकसभेत ग्वाही
India–US Trade Deal वर राजकीय वाद
भारत आणि अमेरिकेमध्ये नुकत्याच जाहीर झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर (India–US Trade Deal) देशांतर्गत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या करारामुळे भारतीय कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र धोक्यात येईल, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. मात्र, या सर्व आरोपांना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत ठाम शब्दांत उत्तर देत भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यात यश आल्याची ग्वाही दिली आहे.
कृषी आणि दुग्ध क्षेत्राबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका
लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बोलताना पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात अन्न, शेती, कृषी आणि दुग्धव्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. भारताने आपल्या शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांच्या हितसंबंधांचे पूर्ण संरक्षण केले आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.गोयल यांच्या मते, “भारताची वाटाघाटी करणारी टीम वर्षभर विविध स्तरांवर चर्चा करत होती. या चर्चांदरम्यान भारतीय बाजूने आपल्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील क्षेत्रांचे हित जपण्यात यश मिळवले.”
एक वर्ष चाललेल्या वाटाघाटींचा निष्कर्ष
केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, भारत आणि अमेरिकेमधील हा व्यापार करार एका दिवसात ठरलेला नाही. गेल्या एका वर्षापासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापक पातळीवर चर्चा सुरू होती. या चर्चांमध्ये टॅरिफ, आयात-निर्यात, ऊर्जा सुरक्षा, MSME क्षेत्र, कामगार आणि उद्योग यांचा सखोल विचार करण्यात आला.
“या करारात दोन्ही देशांनी आपापल्या संवेदनशील हितसंबंधांचा सन्मान ठेवत अंतिम तोडगा काढला आहे,” असे गोयल यांनी नमूद केले.
अमेरिकन आयातीवरील टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत घट
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अमेरिकेने भारतीय आयातीवरील टॅरिफमध्ये मोठी कपात केली आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लादला होता. यामध्ये 25 टक्के परस्पर शुल्क आणि 25 टक्के रशियन तेल खरेदीशी संबंधित दंडाचा समावेश होता.
मात्र, नव्या व्यापार करारानंतर हा टॅरिफ प्रभावीपणे 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मक क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.
संवेदनशील कृषी वस्तूंना करारातून वगळले
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्यापार करारातून भारतीय दुग्धजन्य पदार्थ आणि काही संवेदनशील कृषी उत्पादने पूर्णपणे वगळण्यात आली आहेत. यामुळे देशातील लहान शेतकरी, दूध उत्पादक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोणताही फटका बसणार नाही, याची खात्री सरकारने दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनीही या बाबत दुजोरा देत सांगितले की, “भारतीय कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र हे आमच्यासाठी केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.”
ऊर्जा सुरक्षा आणि रशियन तेलावर भूमिका स्पष्ट नाही
दरम्यान, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियासोबतचा तेल व्यापार थांबवेल, असा दावा केला होता. मात्र, भारत सरकारने या दाव्याला अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारतासाठी 140 कोटी नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि त्याबाबत कोणताही निर्णय देशाच्या हिताला प्राधान्य देऊनच घेतला जाईल.
‘विकसित भारत 2027’ ला बळकटी
या व्यापार करारामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), कुशल कामगार आणि भारतीय उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केला. हा करार भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करेल आणि ‘विकसित भारत 2027’ या संकल्पनेला पाठिंबा देईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
एकंदरीत, India–US Trade Deal संदर्भात निर्माण झालेल्या शंका आणि आरोपांवर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कृषी आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित जपत टॅरिफमध्ये मोठी कपात मिळवण्यात भारताला यश आले आहे. त्यामुळे हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.