सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जागतिक व्यापाराला दिलासा; अमेरिकन कस्टम्सने टॅरिफ वसुलीवर ‘फुलस्टॉप’ जाहीर केला.
जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडीत संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले काही आयात टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. या निर्णयानंतर केवळ तीन दिवसांतच यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने महत्त्वपूर्ण घोषणा करत 24 फेब्रुवारी 2026 पासून संबंधित टॅरिफची वसुली थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जागतिक निर्यातदार, आयातदार आणि व्यापार भागीदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
अमेरिकेच्या अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले काही टॅरिफ कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले. हे टॅरिफ विशेषतः
IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत लागू करण्यात आले होते, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत आर्थिक उपाययोजना करणे हा आहे.
मात्र न्यायालयाने असे नमूद केले की, ट्रम्प प्रशासनाने या कायद्याचा वापर करून व्यापारावर निर्बंध लादणे हे अधिकाराच्या मर्यादेबाहेर होते. त्यामुळे हे टॅरिफ घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचे घोषित करण्यात आले. या निर्णयामुळे गेल्या एक वर्षापासून लागू असलेल्या अनेक व्यापार शुल्कांवर परिणाम झाला आहे.
कस्टम्स विभागाची अधिकृत घोषणा
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने अधिकृत निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी मध्यरात्री 12:01 पासून संबंधित टॅरिफची वसुली थांबवली जाईल. याचा अर्थ असा की त्या वेळेनंतर अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही वस्तूंवर हे टॅरिफ लागू राहणार नाहीत.
या घोषणेमध्ये आयातदारांना सूचित करण्यात आले आहे की संबंधित कर कोड कस्टम्सच्या सिस्टीममधून निष्क्रिय केले जातील. यामुळे आयात प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि व्यापारातील अडथळे कमी होतील.
जागतिक व्यापारावर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम जागतिक निर्यातदारांवर होणार आहे. अनेक देश, विशेषतः भारत आणि रशिया यांसारख्या व्यापार भागीदारांना या टॅरिफमुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. भारतावर विशेषतः रशियन तेल खरेदीसंदर्भात अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आले होते.
आता हे शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत पुन्हा स्पर्धात्मक दरात वस्तू विकण्याची संधी मिळेल. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
पुरवठा साखळी आणि व्यवसायांवर प्रभाव
टॅरिफ हटवल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर सकारात्मक परिणाम होईल. अनेक कंपन्यांना उच्च शुल्कामुळे उत्पादन खर्च वाढवावा लागत होता. आता शुल्क हटवल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू उपलब्ध होऊ शकतील.
यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, ऑटोमोबाईल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अनिश्चितता कमी होऊन गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.
आयातदारांना परतावा मिळणार का?
सध्या सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे आधी भरलेल्या टॅरिफचा परतावा मिळणार का. कस्टम्स विभागाने अद्याप याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. मात्र अनेक व्यापार तज्ञांच्या मते, जर टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित झाले असतील, तर आयातदारांना परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.
यासाठी पुढील काही आठवड्यांत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे.
राजकीय आणि आर्थिक परिणाम
हा निर्णय केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाचा हा एक मोठा पराभव मानला जात आहे. त्यांच्या प्रशासनाने “अमेरिका फर्स्ट” धोरणांतर्गत अनेक देशांवर टॅरिफ लागू केले होते.
मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे टॅरिफ लागू करण्यासाठी अधिक कायदेशीर मर्यादा पाळाव्या लागतील.
भविष्यातील व्यापार धोरणावर परिणाम
या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या भविष्यातील व्यापार धोरणात अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीरता येण्याची शक्यता आहे. सरकारला आता व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.तसेच, हा निर्णय जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले वादग्रस्त टॅरिफ हटवले गेले असून, 24 फेब्रुवारी 2026 पासून अमेरिकेत संबंधित आयात शुल्क वसुली थांबवली जाणार आहे. हा निर्णय जागतिक व्यापारासाठी सकारात्मक ठरणार असून, अनेक देश आणि कंपन्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक स्थिर आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच भविष्यात सरकारांना व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेताना कायदेशीर चौकट आणि नियमांचे पालन करणे अधिक आवश्यक ठरेल. हा निर्णय जागतिक व्यापार इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिला जात आहे.