मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर सरकारवर वाढला दबाव
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा समाजासाठी आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवरून आंदोलन तीव्र होत असताना, मराठा नेते Manoj Jarange Patil यांनी सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने 29 मेपर्यंत मराठवाड्यातील पात्र मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अन्यथा 30 मेपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून सरकारवर दबाव वाढताना दिसत आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मोठी प्रतिक्रिया; “पद प्रतिष्ठेचा विषय नाही”
दरम्यान, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष Radhakrishna Vikhe Patil यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. “मी कोणत्याही पदाला चिकटून बसणाऱ्यांपैकी नाही. माझ्या राजीनाम्याने जर समाजाचे समाधान होत असेल, तर मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर वाढली हालचाल
मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. त्यांच्या मते, सरकारने दिलेली अनेक आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे.जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करताना उपसमितीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी समेटाची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय प्रतिष्ठेचा नसून समाजाच्या भावनांशी संबंधित आहे.
अडीच लाख प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचा दावा
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपसमितीच्या कामाचा आढावा घेताना महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅजेटच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत सुमारे अडीच लाख दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. सरकारकडून विविध स्तरांवर काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.त्यांच्या मते, स्थानिक पातळीवर काही अडचणी येत असल्या तरी त्या सोडवण्यासाठी संबंधित आमदार आणि प्रशासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील सर्व आमदारांना पत्र पाठवण्यात आले असून प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवली जात आहे.
सातारा गॅजेट प्रक्रियेवरही सरकारचे स्पष्टीकरण
विखे पाटील यांनी सातारा गॅजेटच्या अंमलबजावणीबाबतही भाष्य केले. त्यांनी मान्य केले की, या प्रक्रियेत काही विलंब झाला आहे. मात्र, पुणे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाला असून अंतिम अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांबाबत कुठेही कमी पडले नसल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणासंदर्भातील अनेक निर्णय न्यायालयीन परीक्षणातून गेले असून आजपर्यंत कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकार सकारात्मक पद्धतीने पुढे जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगेंची भेट घेणारराज्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची लवकरच भेट घेण्याचे संकेत दिले आहेत. आतापर्यंत सरकारने केलेल्या कामांची सविस्तर माहिती त्यांना दिली जाईल तसेच काही गैरसमज असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले.
या भेटीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण आगामी काळात मराठा आरक्षण आंदोलनाची दिशा काय असेल, हे या चर्चेनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. जर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संवाद झाला, तर तणाव कमी होऊ शकतो. मात्र, मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्याच्या राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील विषय मानला जातो. विविध सरकारांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे समाजातील असंतोष वेळोवेळी आंदोलनाच्या स्वरूपात समोर येत असतो.
सध्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर पुन्हा मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुसरीकडे विखे पाटील यांनी घेतलेली मवाळ भूमिका आणि राजीनाम्याची तयारी यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठ्या राजकीय घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.