पुण्यातील डीएसके (दीपक सखाराम कुलकर्णी) प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे, परंतु अलीकडे पुन्हा एकदा या प्रकरणाने वेग घेतला आहे. हजारो ठेवीदारांनी आपल्या आयुष्याची बचत या समूहात गुंतवली होती आणि त्यांना आता त्यांच्या पैशांची परतफेड होण्याची प्रतीक्षा आहे. सरकारने मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे पैसे परत देण्याचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी प्रत्यक्षात लिलावाची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही प्रक्रिया पुढे न सरकल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘मालमत्ता ॲब्सोल्यूट घोषित’ या संकल्पनेचा अर्थ, लिलावातील विलंबाची कारणे आणि पुढील संभाव्य घडामोडी यांचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे आहे.
डीएसके प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी
डीएसके समूह हा एकेकाळी पुण्यातील प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिक समूह म्हणून ओळखला जात होता. आकर्षक परतावा देण्याच्या आश्वासनावर अनेक मध्यमवर्गीय आणि निवृत्त नागरिकांनी या योजनांमध्ये गुंतवणूक केली. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत वाटत असले, तरी नंतर ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या.
हळूहळू हे स्पष्ट झाले की मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता आणि फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ साली या समूहाच्या विविध मालमत्ता जप्त केल्या. या मालमत्तांमध्ये निवासी प्रकल्प, व्यावसायिक इमारती, जमीन आणि इतर स्थावर संपत्तीचा समावेश होता.
या जप्तीचा मुख्य उद्देश म्हणजे या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देणे हा होता. परंतु प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा खूपच संथ गतीने चालू आहे.
‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित म्हणजे नेमकं काय? (सोप्या भाषेत समजावून)
सामान्य नागरिकांसाठी ‘ॲब्सोल्यूट’ हा शब्द थोडा गुंतागुंतीचा वाटू शकतो. पण सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर टप्पा आहे.
जेव्हा सरकार एखादी मालमत्ता जप्त करते, तेव्हा सुरुवातीला ती जप्ती तात्पुरती असते. म्हणजे त्या मालमत्तेवर अंतिम हक्क अजून निश्चित झालेला नसतो. या काळात त्या मालमत्तेवर पूर्वीच्या मालकांचे किंवा इतर पक्षांचे दावे असू शकतात.
मालमत्ता ‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित करणे म्हणजे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाने त्या मालमत्तेवर सरकारचा पूर्ण आणि कायमस्वरूपी ताबा मिळणे होय. यानंतर त्या मालमत्तेवर कोणताही वाद शिल्लक राहत नाही.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सरकारला त्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे ‘ॲब्सोल्यूट’ हा टप्पा पूर्ण न झाल्यास लिलाव सुरू करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसते.
न्यायालयाचे आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अंतर
मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट निर्देश दिले होते की जप्त मालमत्तांना ‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित करून लिलावाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.त्या वेळी सरकारने न्यायालयात सांगितले की आवश्यक अर्ज तीन आठवड्यांच्या आत दाखल करण्यात येईल आणि पुढील प्रक्रिया जलद गतीने पार पडेल. न्यायालयाने ही भूमिका नोंदवून घेतली होती.
तथापि, प्रत्यक्षात पाहता ही प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे वेगाने झालेली नाही. काही तांत्रिक पायऱ्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी लिलावाचा प्रत्यक्ष टप्पा अजून सुरू झालेला नाही. यामुळे न्यायालयाच्या आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अंतर दिसून येत आहे.
लिलावात होणाऱ्या विलंबाची सखोल कारणे
लिलावाची प्रक्रिया का अडकली आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे घटक लक्षात घ्यावे लागतात.प्रथम, ‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ असते. प्रत्येक मालमत्तेची कागदपत्रे तपासावी लागतात आणि त्यावर कोणताही वाद नसल्याची खात्री करावी लागते.
दुसरे म्हणजे, प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया देखील जटिल असते. विविध विभागांमधील समन्वय, मंजुरी, आणि फाईल प्रक्रिया यामुळे वेळ लागतो.तिसरे म्हणजे, मालमत्तेचे अचूक मूल्यांकन करणे आवश्यक असते. जर लिलाव कमी किमतीत झाला, तर ठेवीदारांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे तज्ञांकडून योग्य किंमत निश्चित केली जाते.चौथे म्हणजे, लिलाव सुरू करण्यासाठी विशेष एमपीआयडी न्यायालयात पुन्हा अर्ज करावा लागतो. हा टप्पा पूर्ण होईपर्यंत लिलावाची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही.या सर्व कारणांमुळे लिलावाला विलंब होत आहे.
ठेवीदारांची स्थिती:
आर्थिक आणि मानसिक परिणाम
या प्रकरणातील सर्वात जास्त फटका ठेवीदारांना बसला आहे. अनेकांनी आपल्या निवृत्तीचे पैसे, आयुष्यभराची बचत किंवा कर्ज घेऊन गुंतवणूक केली होती.पैसे परत मिळण्यास होणारा विलंब त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करत आहे. काही जणांना दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे, तर काही जण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत.याशिवाय, सततची अनिश्चितता आणि प्रतीक्षा यामुळे मानसिक ताणही वाढला आहे. लिलाव कधी होणार आणि पैसे कधी मिळणार याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
पुढील प्रक्रिया काय असेल:
आशेचा किरणसध्या विशेष एमपीआयडी न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. जर न्यायालयाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला, तर पुढील प्रक्रिया जलद गतीने सुरू होऊ शकते.यानंतर मालमत्ता ‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित होईल आणि लिलावाची तारीख निश्चित केली जाईल. लिलावातून मिळालेला निधी ठेवीदारांमध्ये वाटप केला जाईल.ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास हजारो ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपुष्टात येऊ शकते.
डीएसके प्रकरण हे केवळ आर्थिक फसवणुकीचे उदाहरण नाही, तर न्याय मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेचे वास्तव चित्र देखील आहे. ‘ॲब्सोल्यूट’ घोषित करणे हा लिलावाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून तो पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया शक्य होते.
सध्या सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर आहे. जर प्रक्रिया जलद गतीने पार पडली, तर ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे प्रशासनाने आणि न्यायव्यवस्थेने समन्वय साधून ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.