चीनने खोडेल पणाने भारताला दणका देत रेअर अर्थ मटेरियल याचा पुरवठा कमी केला आहे, त्यामुळे भारतातील ऑटो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग धोक्यात आला आहे. मात्र आता भारताने यावर मार्ग काढला आहे आणि दुसर्‍या देशसोबत याबाबत बोलणी आणि हातमिळवणी करत मागणी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
भारतातील ऑटो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग धोक्यात आला आहे. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये या मटेरियलचा वापर केला जातो. आता हे मटेरियलचा तुडवडा निर्णाण झाल्यास उत्पादन ठप्प होण्याचा धोका आहे.कारण चीन ने रेअर अर्थ मटेरियल पुरवण्याचे थांबवले आहे. असे चीन ने केल्याने चीनच्या या निर्णयानंतर आता भारताने यावर मार्ग शोधत जपानसोबत हातमिळवणी केली आहे.
आता अनेक जपानी कंपन्या रेअर अर्थ मटेरियल आणि बॅटरीचा पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. रिलायन्स आणि अमारा राजा या कंपन्याही यात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. समोर आलेल्या वृत्तानुसार, डझनभराहून अधिक जपानी कंपन्या दिल्लीत पोहोचल्या आहेत, यात मित्सुबिशी केमिकल्स, सुमिमोटो मेटल्स अँड मायनिंग आणि पॅनासोनिक या बड्या कंपन्यांचा समोवेश आहे.
आता भारतीय कंपन्यांसोबत पार्टनरशीप करुन रेअर अर्थ मटेरियल आणि इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरीची पुरवठा चेन मजबूत करण्याच्या तयारीत आहेत. या कंपन्यांसोबत करार झाल्यास चीनवर अवलंबून असलेल्या भारताला दिलासा मिळणार आहे. यात मित्सुबिशी केमिकल्स, सुमिमोटो मेटल्स अँड मायनिंग आणि पॅनासोनिक या बड्या कंपन्यांचा समोवेश आहे. या कंपन्या जपानच्या औद्योगिक संस्था ‘बॅटरी असोसिएशन ऑफ सप्लाय चेन’ (BASC) चा भाग आहेत.
भारतातील रियालयन्स आणि अमारा राजा कंपन्या करणार जपान सोबत करार
अंबानी यांची रिलायन्स आणि अमारा राजा या भारतीय कंपन्या जपानी कंपन्यांशी कराराबाबत चर्चा करत आहेत. लिथियम-आयन बॅटरी, लिथियम आणि ग्रेफाइट या खनिजांच्या व्यापाराबाबत ही चर्चा सुरु आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी या बॅटरी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मुकेश अंबानींची कंपनी करार करण्यासाठी आघाडीवर आहे.
अर्थ तज्ञ आणि करार समितीच्या मते, रेअर अर्थ मटेरियलवर चीनची मक्तेदारी आहे, ती संपवणे सोपे काम नाही. जागतिक लिथियम बॅटरी उत्पादनात चीनचा वाटा 80 टक्के आहे, तर जपानचा वाटा 10 टक्के आहे. सध्या भारतातील ईव्ही कंपन्या चीनमधून बॅटरी आयात करतात. तसेच काही कंपन्या दक्षिण कोरिया आणि जपानमधून आयात करतात. चीनची मक्तेदारी यामुळे आहे की, चीनकडे मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आहे. त्यामुळे चीनची मक्तेदारी तोडणे अवघड आहे.
