लाडकी बहिण योजना: महिलांसाठी आधाराचा हात
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरली आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणारी ही योजना सध्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाली आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला दर महिन्याला 1500 रुपयांचा हप्ता मिळतो, जो अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार बनत आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा यामागे उद्देश आहे. मागील वर्षभरात या योजनेमुळे अनेक महिलांचे जीवनमान उंचावले आहे. त्यामुळेच, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही या योजनेने मोठा राजकीय प्रभाव निर्माण केला होता.
जून महिन्याचा हप्ता: अजूनही अनेक महिलांच्या खात्यात नाही जमा
लाडकी बहिण योजनेच्या बाराव्या हप्त्याचे म्हणजेच जून 2025 मधील हप्त्याचे वितरण 5 जुलैपासून सुरू करण्यात आले होते. या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने महिला व बालविकास विभागाकडे सुमारे 2985 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला होता.
सुरुवातीला अनेक महिलांच्या बँक खात्यात 1500 रुपये जमा झाल्याची माहिती मिळाली. मात्र यावेळी अनेक महिलांच्या बँक खात्यावर अद्याप पैसे आलेले नाहीत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हप्ता वितरीत होण्यास नेहमीप्रमाणे 4 ते 5 दिवसांचा कालावधी लागतो, पण यावेळी अनेक लाभार्थींना 10 दिवसांनंतरही हप्ता मिळालेला नाही.
लाभार्थी महिलांची निराशा
अनेक महिलांनी या हप्त्याची आशेने वाट पाहिली होती, परंतु त्यांना मोठी निराशा झाली. ज्या महिलांना नेहमी वेळेवर हप्ता मिळत असे, त्यांनाही या वेळेस पैसे मिळाले नाहीत. अनेक दिवस प्रतीक्षा करूनही जेव्हा पैसे खात्यावर आले नाहीत तेव्हा महिलांनी चौकशी करण्यास सुरुवात केली. सरकारकडून दिले जाणारे सात निकष पूर्ण करूनही अनेक महिलांना पैसे मिळाले नाहीत. यामुळे त्यांच्यात संताप आणि निराशेची भावना निर्माण झाली आहे. योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या महिलांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत दुःखदायक ठरली आहे.
तक्रार दाखल करण्याची समस्या
ज्या महिलांनी लाडकी बहिण योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून आपले अर्ज केले होते त्यांना तक्रार अर्ज करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु ज्या महिलांनी नारीशक्ती मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे अथवा ऑफलाइन पद्धतीने अंगणवाडी सेविका, नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायत यांच्याकडून अर्ज केले होते त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. ही परिस्थिती अत्यंत अन्यायकारक आहे कारण बहुतांश महिलांनी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज केले आहेत. यामुळे त्यांना न्याय मिळविण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यात संताप आहे.
सरकारकडून माहिती नाही
आतापर्यंत जून महिन्याचा हप्ता परत मिळणार का याबद्दल सरकारकडून किंवा महिला व बालविकास विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची अपडेट दिली गेली नाही. तसेच किती महिलांना पैसे जमा झाले आहेत, किती महिला अपात्र ठरल्या आहेत याबद्दल सरकारकडून कोणतीही आकडेवारी प्रसिद्ध केली गेली नाही. या गुप्तततेमुळे महिलांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण होत आहे. पारदर्शकता ही लोकशाहीचा पाया आहे, परंतु या प्रकरणी ती दिसून येत नाही. सरकारने लवकरात लवकर या विषयी स्पष्टीकरण द्यावे आणि योग्य माहिती द्यावी.
