ट्रम्प यांची खरंच मध्यस्थी होती का? 22 एप्रिल ते 17 जून दरम्यान भारत-पाकिस्तान दरम्यान घडलेले घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर आणि संसदेतील जयशंकर यांचे स्पष्ट उत्तर
22 एप्रिल ते 17 जून या काळात भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तणावाचा वातावरण होतं. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवलं. मात्र या काळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला दावा वारंवार केला की, त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबला. या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशनात जोरदार राजकीय वादंग उठलं.
विरोधकांचा सवाल — “भारताने तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी का स्वीकारली?”
संसदेत विरोधी पक्षातील खासदारांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी विचारलं की, भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा द्विपक्षीय मुद्दा असताना, अमेरिकेसारख्या तिसऱ्या देशाकडून मध्यस्थी का स्वीकारली गेली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समोर सरेंडर करून शस्त्रसंधी मान्य केली का?
जयशंकर यांचे स्पष्ट उत्तर — “भारताने कधीही मध्यस्थी स्वीकारली नाही”
या आरोपांवर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट आणि ठाम उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितलं की,
“भारताने कोणत्याही टप्प्यावर तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारलेली नाही. भारताची भूमिका कायमस्वरूपी स्पष्ट राहिली आहे की भारत-पाकिस्तान दरम्यानचे मुद्दे हे द्विपक्षीयच राहणार आणि कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.”
जयशंकर यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देताना स्पष्ट केलं की,
“कुठल्याही प्रकारच्या मध्यस्थीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भारताने आपले सर्व निर्णय स्वखर्चाने व स्वहिताने घेतले आहेत.”
ऑपरेशन सिंदूरच्या दरम्यान काय झालं?
पहलगाममध्ये भारतीय जवानांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नावाचे गुप्त अभियान सुरू केलं. त्यामध्ये सीमेलगतच्या पाकिस्तानी ठिकाणांना लक्ष्य करत अचूक कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली थांबवण्यात आली, असा आरोप विरोधकांनी केला.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या एका पत्रकार परिषदेत दावा केला होता की, “पंतप्रधान मोदींनी स्वतः माझ्याशी संपर्क करून पाकिस्तानसोबतच्या तणावावर चर्चा करण्याची विनंती केली होती.” यामुळे भारताच्या पारंपरिक धोरणाशी विसंगत भूमिका घेतली गेली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
निष्कर्ष
या सगळ्या गोंधळात परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन सरकारची बाजू रक्षण केली. विरोधकांचा आरोप, ट्रम्प यांचा दावा, आणि सरकारचं उत्तर यामुळे संसदेत ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत-पाक संघर्षातील भूमिका यावर विस्तृत चर्चा झाली.
