राज्यात स्थापन होणार अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय; शेती व शेतीपूरक उद्योग योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय!

राज्यातील शेतकरी आणि शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित घटकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेती, कृषीपूरक व्यवसाय, तसेच विविध सरकारी योजनांचा लाभ सुलभपणे पोहचवण्यासाठी राज्य सरकारने अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोण होणार लाभार्थी?-

महसूल, कृषी, वन, समाजकल्याण, उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन विभागांकडून चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेणारे शेतकरी, मजूर आणि उद्योजक यांचा यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. या आयुक्तालयामुळे केवळ आर्थिक सहाय्य नव्हे तर हवामान अंदाज, कृषी सल्ला, शेतमाल विक्री आणि वाहतूक व्यवस्थेचाही लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे.

आयुक्तालयासाठी शासनाची तयारी-

या योजनेस तत्त्वतः मान्यता देत राज्य सरकारकडे १४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ही माहिती जमिनीच्या अभिलेखावर आधारित असून, सध्या राज्यात सुमारे १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रिस्टॅक प्रणालीमध्ये नोंदणी केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पीएम किसान योजनेतून लाभ घेत असलेले आणि अटी पूर्ण करणारे सुमारे ९२ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांकडे शेती असूनही त्यांनी केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे या आयुक्तालयाद्वारे केवळ निधी वितरण नाही, तर कृषी सल्ला देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

महत्वाचे म्हणजे, शेतकरी ओळख क्रमांक (Agristack ID) ही एक महत्त्वाची ओळख बनणार असून, तिच्या आधारे सर्व योजनांचे लाभ लक्षपूर्वक वितरीत केले जातील. राज्यात काही शेतजमिनी शहरांजवळ असून प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रात शेती केली जात नाही, तरीही त्या जमिनी शेतजमिनी म्हणून अभिलेखात नोंदलेल्या आहेत. त्यामुळे खरीप, रब्बी आणि अन्य हंगामांमध्ये खरी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची योग्य माहिती मिळावी यासाठी राज्यांनी केंद्राच्या निर्देशांनुसार पावले उचलली आहेत.

या नव्या अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालयाच्या स्थापनेमुळे शेतीपूरक उद्योगांशी संबंधित नागरिकांची एकत्रित माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. योजनांचा लाभ अधिक अचूकपणे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. या आयुक्तालयात महसूल, कृषी आणि वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असतील. पुढील दोन महिन्यांत हे आयुक्तालय कार्यरत होण्याची शक्यता असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण व योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे होणार आहे.