राज्यात शेतकरी आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी ऐतिहासिक पाऊल!
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आणि शेतीपूरक उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या उद्योजक, मजूर, आणि घटकांसाठी एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी आहे. राज्य सरकारने ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे कृषी आणि संबंधित योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे.
अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय म्हणजे काय?
हे नवे आयुक्तालय शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांशी संबंधित असलेल्या सर्व योजनांची माहिती एका ठिकाणी केंद्रीत करणार आहे. यात महसूल, कृषी, वन, समाजकल्याण, उद्योग, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन या विविध विभागांच्या योजनांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी योजनांची माहिती, सल्ला, सेवा आणि मदत मिळवणं अधिक सोपं होणार आहे.
कोण होणार लाभार्थी?
या आयुक्तालयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे –
त्यांना योग्य सल्ला, हवामानविषयक अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक, सरकारी योजना यांचा एकत्रित लाभ देणे.
कृषी आणि त्यासंबंधित उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या शेतकरी, मजूर, उद्योजक आणि इतर घटकांची माहिती संकलित करणे. आकडेवारीतून समजलेले वास्तव
याच दरम्यान, १२ लाख शेतकरी अजूनही पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत, ज्यांना केवळ कृषी सल्ल्याची गरज आहे.
राज्यात १ कोटी ७१ लाख लोकांच्या नावे शेतजमिनी आहेत, पण यातील सर्वजण प्रत्यक्षात शेती करत नाहीत.
पीएम किसान योजनेत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे १ कोटी १९ लाख, त्यापैकी ९२ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत आणि दर तिमाहीला २,००० रुपयांचा लाभ घेत आहेत.
अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेचा नवा टप्पा
सध्या १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांना अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत क्रमांक देण्यात आलेला आहे. परंतु, या पुढील टप्प्यात केवळ शेतकरी ओळख क्रमांकापुरते मर्यादित न राहता, शेतीपूरक उद्योग, सल्ला सेवा, हवामान अंदाज, शेतमाल बाजार, वाहतूक यंत्रणा यांचाही समावेश केला जाणार आहे.
आयुक्तालयासाठी शासनाची काय तयारी आहे-
राज्य शासनाने यासाठी १४ अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे. महसूल, कृषी आणि वन विभागातील अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असेल. येत्या दोन महिन्यांत हे आयुक्तालय कार्यरत होईल, असा अंदाज आहे.
‘अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ ही संकल्पना राज्यात शेती आणि त्यासंबंधित उद्योगांमध्ये एक सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईलच, शिवाय भविष्यात हवामान, बाजारपेठ आणि कृषी सल्ला यासाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म देखील तयार केला जाईल.
शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि आधुनिक शेतीकडे वाटचाल यामध्ये अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
