अनगर नगरपंचायत निवडणुकीला न्यायालयीन वळण : उज्ज्वला थिटेंच्या अर्ज रद्द प्रकरणाची सुनावणी सुरू
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायत निवडणूक आता एका नव्या नाट्यमय टप्प्यावर पोहोचली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार असलेल्या उज्ज्वला थिटे यांनी त्यांचा अर्ज अन्यायकारक पद्धतीने बाद करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या याचिकेवर सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून, येत्या 3 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणाचा महत्त्वाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
अर्ज रद्द, आणि निवडणूक बिनविरोध – नेमकं काय घडलं?
उज्ज्वला थिटेंचा उमेदवारी अर्ज सूचकाच्या सही नसल्याच्या कारणावरून बाद करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर प्रशासनाने संपूर्ण निवडणूक बिनविरोध घोषित केली.
मात्र थिटेंनी याला तीव्र विरोध दर्शवत म्हणलं की—
“माझा अर्ज मुद्दाम बाद करण्यात आला. हा राजकीय दबावाखाली घेतलेला निर्णय आहे.”
त्यांनी प्रशासन आणि काही भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन तपासणीस पात्र आहे.
न्यायालयाचे निर्देश – बिनविरोध घोषणा थांबवली!
सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक अधिकारी, नव्याने घोषित केलेल्या नगराध्यक्ष सरस्वती शिंदे आणि आक्षेप घेणाऱ्या सर्व संबंधितांना शपथपत्रासह प्रतिपादन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे निर्देश असे—
3 डिसेंबरला अंतिम निर्णय येईपर्यंत नगरपंचायत बिनविरोध घोषित करता येणार नाही.
यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला मोठा कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे.
न्याय मिळेल असा विश्वास – उज्ज्वला थिटेंची प्रतिक्रिया
सुनावणीनंतर भावनिक प्रतिक्रिया देताना उज्ज्वला थिटे म्हणाल्या—
“न्यायदेवतेवर माझा संपूर्ण विश्वास आहे. मला नक्की न्याय मिळेल.”
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनगरच्या राजकीय वातावरणात आणखी चर्चा सुरू झाली आहे.
अनगरची निवडणूक – पुढे काय होणार?
अनगर नगरपंचायत निवडणुकीतील या अनपेक्षित वळणामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे.
- न्यायालयाचा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागतो?
- बिनविरोध घोषित केलेली निवडणूक रद्द होणार का?
- की नवीन निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होतील. सध्या मात्र संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष न्यायालयीन आदेशांवर स्थिर आहे.
अंतिम निरीक्षण – लोकशाहीत पारदर्शकता गरजेची
अनगर नगरपंचायत निवडणूक फक्त राजकीय लढाई नाही; ती पारदर्शक प्रशासन आणि लोकशाही मूल्यांची परीक्षा आहे. अर्ज रद्द झाल्याने निर्माण झालेला वाद, न्यायालयात पोहोचलेले आरोप, आणि बिनविरोध निवडणुकीवर आलेलं न्यायालयीन स्टे – हे सर्व घटना राजकीय प्रक्रियेतील गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.
लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया विश्वसनीय असणे अत्यावश्यक आहे, आणि अनगरचे हे प्रकरण त्याचीच आठवण करून देते.