मुंबई : सध्या महाराष्ट्रात हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या राजकीय लढाईत,महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्या अणूषंगाने रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली आणि झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित हिंदी सक्तीचे (Hindi GR) दोन्ही सरकारी आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही राज्यात मराठी सक्तीची आणि हिंदी ही ऐच्छिक भाषा केली आहे. याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना, महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याचा निर्णय मागे घेतला.
मंत्री मंडळात झालेल्या चर्चेमुळे हा जो जी आर रद्द झाला आहे, हा मराठी माणसाचा, महाराष्ट्रातील जनतेच्या एकजूटीचा विजय आहे. मराठी माणूस एकजूट झाला तर तो काय करु शकतो याचे हे ताजे उदाहरण आहे. हा स्वाभिमानी माणसांचा महाराष्ट्र आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली, जी या मुद्द्यावर सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करेल.
मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली जाईल आणि त्याच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत फडणवीस म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता आणि आता ते स्वतःच त्याला विरोध करत आहेत. त्यावेळी समितीचे सदस्य असलेल्या त्यांच्या पक्षाच्या उपनेत्याने राज्यात बारावीपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची शिफारस केली होती.
महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या या लढाईत खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या सर्वांचे आणि महाराष्ट्रातील सर्व स्वाभिमानी जनतेचे या विजयाबद्दल हार्दिक अभिनंदन. असे सुळे यांनी म्हटले आहे.
जो अहवाल निघाला त्या अहवालात काय म्हणटले आहे?
“या अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय आला आहे. पृष्ठ क्रमांक 56 वर अहवालात भाषेचा विषय आहे. यामध्ये उपगट निर्माण करण्यात आला होता. या उपगटात महत्त्वाचे सदस्य उबाठाचे विजय कदम हे नेते होते. त्यांनी मुद्दा क्रमांक 8.1 इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. पहिली ते बारावी असे बारा वर्षे विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्यांना इंग्रजी भाषेची जाण येईल. आवश्यक इंग्रजी पुस्तक वाचता येतील. पुढील अभ्यासाठी ते सक्षम असतील. इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा सक्तीची करण्यात यावी. पदवीधर शिक्षणातही हिंदी सक्तीची करण्यात यावी. उबाठाच्या उपनेत्यांनी ही शिफारस केली आहे”, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
