Karnataka Bike Taxi Ban Lifted: कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; उबर आणि रॅपिडो सेवांना दिलासा!

बाईक टॅक्सीवरील बंदी अखेर उठवली

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सी सेवांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे उबर, रॅपिडो आणि अन्य ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून लाखो प्रवाशांना पुन्हा या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून बाईक टॅक्सी सेवा बंद असल्यामुळे विशेषतः विद्यार्थी आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आता या सेवांचे संचालन पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्य सरकारला नियामक धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कायदेशीर लढाईचा शेवट

बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने जून महिन्यात या सेवांवर बंदी घातली होती. सरकारचा दावा होता की बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्पष्ट नियामक धोरण उपलब्ध नसल्यामुळे त्या सेवा कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत.याविरोधात Uber, Rapido आणि इतर ॲग्रीगेटर्सनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निकाल देत बंदी उठवण्याचा निर्णय दिला.

न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना

मुख्य न्यायमूर्ती विबू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, बाईक टॅक्सी सेवांसाठी राज्य सरकारने योग्य नियामक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.

तसेच, कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक परवाने आणि नियम तयार करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद करणे हा योग्य उपाय नाही, तर त्या सेवांना नियमांनुसार चालवण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

बाईक मालक आणि ॲग्रीगेटर्ससाठी निर्देश

न्यायालयाने केवळ सरकारलाच नाही तर बाईक मालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांनाही काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

बाईक टॅक्सी सेवा देण्यासाठी वाहन मालकांनी अधिकृत परवानगीसाठी औपचारिक अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदेशीर परवानग्या आणि नियमांच्या अधीन राहूनच बाईक टॅक्सी सेवा वापरता येईल.यामुळे भविष्यात या क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता असून प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठीही नियम लागू होणार आहेत.

प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा

बेंगळुरूमध्ये बाईक टॅक्सी ही शेवटच्या प्रवासाच्या टप्प्यासाठी (Last Mile Connectivity) अत्यंत महत्त्वाची सेवा मानली जाते. विद्यार्थी, ऑफिस कर्मचारी आणि आयटी प्रोफेशनल्स मेट्रो किंवा बसनंतर पुढील प्रवासासाठी बाईक टॅक्सीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत होते.

सेवा बंद झाल्यानंतर अनेक प्रवाशांना ऑटो किंवा कॅबवर अवलंबून राहावे लागत होते, ज्यामुळे खर्च वाढत होता आणि वेळही जास्त लान्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्पष्ट नियम आणि धोरण आवश्यक आहे. वाहनांची नोंदणी, विमा, चालकांची पात्रता, सुरक्षा नियम, प्रवाशांची सुरक्षा आणि भाडे धोरण यासारख्या बाबींवर सरकारने ठोस नियम तयार करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे भविष्यात या सेवांचा सुरक्षित आणि कायदेशीर वापर सुनिश्चित होईल.

बंदीमुळे चालकांना झालेला आर्थिक फटका

बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी आल्यामुळे हजारो चालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. अनेक चालकांनी या सेवेला मुख्य रोजगार म्हणून स्वीकारले होते. बंदीमुळे अनेक चालक बेरोजगार झाले होते किंवा पर्यायी काम शोधावे लागत होते.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चालकांना पुन्हा रोजगार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे गिग इकॉनॉमीतील रोजगार संधी वाढण्याची शक्यता आहे.

नियामक धोरणाची गरज

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्पष्ट नियम आणि धोरण आवश्यक आहे. वाहनांची नोंदणी, विमा, चालकांची पात्रता, सुरक्षा नियम, प्रवाशांची सुरक्षा आणि भाडे धोरण यासारख्या बाबींवर सरकारने ठोस नियम तयार करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.यामुळे भविष्यात या सेवांचा सुरक्षित आणि कायदेशीर वापर सुनिश्चित होईल.

पुढे काय होणार?

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारला लवकरात लवकर बाईक टॅक्सी सेवांसाठी धोरण तयार करावे लागणार आहे. त्यानंतर ॲग्रीगेटर कंपन्या आणि चालकांना आवश्यक परवाने मिळवून सेवा पुन्हा पूर्णपणे सुरू करता येणार आहे.विशेषज्ञांच्या मते, योग्य नियम लागू झाल्यास बाईक टॅक्सी सेवा शहरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा घटक ठरू शकते आणि ट्रॅफिक कमी करण्यासही मदत होऊ शकते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बाईक टॅक्सी उद्योगासाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. प्रवासी, चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. मात्र, या सेवांचे भवितव्य आता सरकारच्या नियामक धोरणावर अवलंबून असेल.जर सरकारने सुरक्षित आणि पारदर्शक नियम लागू केले, तर बाईक टॅक्सी सेवा भविष्यात भारतातील शहरी वाहतुकीचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top