नाशिक | ऑगस्ट 2025
महाराष्ट्रात वीज वितरण कंपनी महावितरण कडून ग्राहकांच्या घरातील जुने मीटर काढून ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. या स्मार्ट मीटरला “वीज स्वस्त होईल, बिलं कमी होतील” असा गाजावाजा करून बाजारात आणले गेले. पण प्रत्यक्षात हे मीटर बसवल्यानंतर ग्राहकांच्या बिलात प्रचंड वाढ होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येऊ लागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून हा विषय आता गंभीर वादात बदलला आहे.
महावितरणचा दावा – ग्राहकांची फसवणूक?
महावितरणकडून वारंवार सांगितले जाते की, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना अचूक बिल मिळेल, तसेच वीज वापरात पारदर्शकता येईल. पण ग्राहक संघटनांचा दावा काही वेगळाच आहे. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकात साध्या मीटरने 10 तासांत 219 युनिट दाखवले, तर त्याच उपकरणांनी स्मार्ट मीटरने तब्बल 479 युनिट दाखविले. याचा अर्थ हा मीटर जवळपास 60 टक्क्यांनी वेगाने युनिट मोजतो, ज्यामुळे ग्राहकांना ३ ते ५ पट जास्त बिल भरावे लागत आहे.
ग्राहकांची वाढती नाराजी
पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूरसह अनेक शहरांमधून ग्राहकांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. पूर्वी ज्या कुटुंबाचे मासिक बिल ७०० ते ८०० रुपयांच्या आसपास यायचे, त्याच घराला आता ३,००० ते ३,५०० रुपये बिल आकारले जात आहे. याशिवाय बिलामध्ये अतिरिक्त डिपॉझिट आकारल्याचेही अनेक प्रकरणांमध्ये निदर्शनास आले आहे.
ग्रामीण भागात तर आणखी वेगळे चित्र दिसते. येथे महावितरणचे कर्मचारी ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन किंवा चोरून स्मार्ट मीटर बसवत आहेत असा गंभीर आरोप स्थानिक लोक करत आहेत. त्यामुळे संताप आणि अविश्वास वाढत चालला आहे.
देशभरातील स्मार्ट मीटरचा अनुभव
फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यांमध्येही स्मार्ट मीटरविरोधात विरोध सुरू आहे.
- उत्तर प्रदेशात 1.6 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर निकामी ठरले.
- गुजरात, राजस्थान आणि ओडिशा येथे ग्राहकांच्या आंदोलनामुळे हा प्रकल्प थांबविण्यात आला.
- तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही ग्राहक आणि वीज कामगार एकत्र येऊन आंदोलन करत आहेत.
न्यायालयीन लढाईकडे सर्वांचे लक्ष
नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत आणि इतर संघटनांनी या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महावितरणचा “स्मार्ट मीटरमुळे वीज स्वस्त होईल” हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयात हा विषय ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात महावितरणच्या निर्णयावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महावितरणचे स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी ‘स्मार्ट’ ठरतील की ‘घोटाळा’, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. एकीकडे सरकार आणि महावितरण कंपनी याला भविष्यातील तंत्रज्ञान म्हणून मांडत आहेत, तर दुसरीकडे हजारो ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवरून पुढील दिशा ठरेल.
