परवडणाऱ्या घरांची नवी संधी! महाराष्ट्र सरकारचे ‘माझे घर – माझे अधिकार’ धोरण जाहीर!

परवडणाऱ्या घरांची नवी संधी! महाराष्ट्र सरकारचे ‘माझे घर – माझे अधिकार’ धोरण जाहीर!

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी! राज्य शासनाने 2025 मध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले असून, सर्वसामान्य जनतेचे “स्वस्त घर” या स्वप्नाला आता मूर्त स्वरूप मिळणार आहे. आज जाहीर झालेल्या सरकारी निर्णयानुसार (GR), 2030 पर्यंत पर्यावरणपूरक व परवडणारी घरे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे.

स्वस्त आणि परवडण्याजोगी घरं देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. 2026 पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल आणि या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यात सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याची योजना आखली जाईल. या धोरणात सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी परवडणारी भाड्याने मिळणारी घरे आणि वॉक टू वर्क या घटनांवर देखील लक्ष केंद्रीत केले आहे.

‘माझे घर-माझे अधिकार’- परवडणाऱ्या घरांची नवी संधी! महाराष्ट्र सरकारचे ‘माझे घर – माझे अधिकार’ धोरण जाहीर

राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद घेऊन स्वस्तात घराची निर्मितीचा मानस आहे. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे.

धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:- महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण 2025

  • ‘माझे घर – माझे अधिकार’ ही थीम ठेवून योजनांची अंमलबजावणी
  • सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि परवडणाऱ्या घरांची लॉटरी योजना
  • 70 हजार कोटींची गुंतवणूक गृहनिर्माण क्षेत्रात अपेक्षित
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास अशा सर्व बाजूंचा समावेश
  • 2026 पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण होणार, त्यावर आधारित योजनांची अंमलबजावणी
  • “वॉक टू वर्क” संकल्पना प्रभावीपणे राबवणार, जेणेकरून घराजवळच रोजगाराची संधी
  • भाडे तत्वावर परवडणारी घरे हे धोरणाचे एक महत्त्वाचे अंग

राज्य शासनाने यावेळी केवळ परवडणाऱ्या घरांपुरतेच लक्ष मर्यादित ठेवलेले नाही, तर सस्टेनेबल आणि ग्रीन हाउसिंग कडेही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षम डिझाईन्स आणि शाश्वत संसाधनांचा वापर करून आधुनिक घरे उभारली जातील.

पुढील टप्पे:

  1. 2025 मध्ये धोरण जाहीर
  2. 2026 पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण
  3. 2027 पासून प्रकल्पांची अंमलबजावणी
  4. 2030 पर्यंत सर्वांना घर मिळवण्याचे उद्दिष्ट

या नवीन धोरणामुळे लाखो सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचं घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “माझं घर” ही आता केवळ एक स्वप्न न राहता, लवकरच एक हकीकत ठरणार आहे.

तुम्हालाही हवंय स्वस्त घर? लवकरच जाहीर होणाऱ्या लॉटरी योजनेची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या ब्लॉगला फॉलो करा आणि अपडेट्ससाठी अलर्ट ऑन ठेवा!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *