स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा टप्पा पार झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 147 नगरपंचायती व 247 नगरपरिषद यांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले आहे. हे आरक्षण म्हणजे त्या पदांसाठी कोणत्या सामाजिक वा लिंग-वर्गांसाठी उमेदवारी करता येईल, त्याची यादी ठरवणे.
या आरक्षण निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक राजकारणात वेगळी घडामोड होणार आहे, कारण नगराध्यक्ष हे पद अत्यंत प्रभावशाली आणि महत्वाचं असतं. आता प्रत्येक नगरपंचायत व नगरपरिषदेतील राजकीय दल आणि उमेदवार यांना आरक्षणानुसार आपली रणनीती आखावी लागेल.
खाली त्या आरक्षण निर्णयाची A ते Z माहिती दिली आहे:
आरक्षणाची उद्दिष्टे आणि निष्पत्तिस्थिती
- या आरक्षण सुचनेत महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ओबीसी (Other Backward Classes / मागास वर्ग) यांसारख्या प्रवर्गांना प्रतिनिधित्व देण्याचं उद्दिष्ट आहे.
- आरक्षण प्रक्रिया “सोडत जाहीर” केली गेली आहे — म्हणजे निवडणुकांच्या आगोदर हे आरक्षण ठरवले गेले आहे.
- हे आरक्षण ठरवलं ते नगरविकास विभागाच्या आदेशाने व मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनं.
नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची भूमिका — 147 संस्था
निम्न प्रमाणे विभाजन केले गेले आहे:
| प्रवर्ग | राखीव जागा संख्या / विश्लेषण |
|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 जागा (महिला) |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 7 जागा (महिला) |
| सर्वसाधारण महिला (Open women) | 38 जागा |
| नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (वंचित / MBC / EWS इ.) | 40 जागा (यातील 20 महिला) |
| ओबीसी | 40 जागा (यातील 20 महिला) |
याशिवाय, खुल्या प्रवर्गातील महिला जागा ही निवडणुकीनुसार काही ठिकाणी राखीव केली आहेत.
उदाहरणार्थ, काही नगरपंचायती जिथे महिला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग राखीव झाला आहे —
मोहाडी, बार्शी टाकळी, वाशी, नाडगाव, गुहागर, राळेगाव, लाखादूर, वैराग इत्यादी ठिकाणी.
नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण — 247 संस्था
नगरपरिषदांसाठी घोषित आरक्षणात पुढील स्वरूप दिसते:
- एकूण 33 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती महिला (SC महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा .
- 67 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे, त्यापैकी 34 जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव आहेत.
- बाकी काही नगरपरिषदा खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी राखीव करण्यात आल्या आहे
- उदाहरणार्थ, देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, बीड इत्यादी नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीमहिला प्रवर्गाची आरक्षण जाहीर झाली आहे.
- ओबीसी महिला प्रवर्ग जिथे राखीव झाले आहेत — इगतपुरी, विटा, धामणगाव, कोपरगाव, माजलगाव इत्यादी.
महत्त्वाच्या टिपा आणि विचार
- थेट जनतेतून निवडणूक — या आरक्षणामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी थेट जनतेद्वारे मतदान होत असल्याचे नियम लागू होतील, ज्यामुळे जनतेचा सहभाग वाढेल.
- राजकीय बदल — आरक्षण बदलल्यामुळे स्थानिक स्तरावरील राजकीय समीकरणे पुन्हा तयार होतील.
- महिलांचा सहभाग — महिलांसाठी विशेष आरक्षणामुळे स्थानिक नेतृत्वात महिलांचा भाग वाढेल.
- आर्थिक व सामाजिक न्याय — मागास व अल्पसंख्यक वर्गांसाठी जागा राखीव केल्यामुळे समावेश वाढावा ही अपेक्षा आहे.
- प्रत्येक नगराची यादी व तपासणी — निवडणुकीपूर्वी आपल्या नगरपंचायत किंवा नगरपरिषदेची आरक्षणयादी तपासणे गरजेचे आहे.
या आरक्षण निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय गतिशीलता वेगाने वाढणार आहे. उमेदवार, पक्ष, आणि नागरिक— सर्वांना योग्य वेळेत माहिती व तयारी आवश्यक आहे.
टीप: वरील माहिती दैनिक वृत्तपत्रे आणि सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. स्थानिक स्तरावर काही फेरफार होऊ शकतो, त्यामुळे निवडणुकीच्या अधिकृत अधिसूचनांकडे लक्ष ठेवावे.