मुंबई | 2 सप्टेंबर 2025
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रश्नावर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे मराठा समाजाला थेट ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार
या निर्णयानुसार निजामकालीन नोंदी, हैदराबाद गॅझेटियर, तसेच प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. जर अर्जदाराच्या नातेवाईकांना, कुळातील किंवा गावातील लोकांना यापूर्वी कुणबी जातीचे दाखले मिळाले असतील, तर स्थानिक समिती त्याची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देईल.
गावपातळीवर समित्या गठीत
प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी गावपातळीवर तीन सदस्यीय समित्या स्थापन केल्या जातील. या समितीत खालील अधिकारी असतील:
- ग्राम महसूल अधिकारी
- ग्रामपंचायत अधिकारी
- सहाय्यक कृषी अधिकारी
ही समिती अर्जदाराचा वंश, गावातील नातेसंबंध, प्रतिज्ञापत्र आणि नोंदींची चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्याला अहवाल देईल. त्या आधारे जात प्रमाणपत्र मंजूर केले जाईल.
सरकारच्या मसुद्याला जरांगे पाटील यांची संमती
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना शासनाचा मसुदा दाखवण्यात आला होता. त्यांनी यावर सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे जारी होणार आहे.
शासन निर्णयात कोणते आधार घेतले गेले?
सरकारने 2000 ते 2024 दरम्यानच्या विविध कायद्यांचा, अधिसूचना व शासन निर्णयांचा संदर्भ घेतला आहे. त्यामध्ये –
- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त, ओबीसी व एसबीसी प्रमाणपत्र अधिनियम 2000
- नियम 2012, सुधारित नियम 2018 व 2024
- शासन निर्णय 2004, 2023, 2024 मधील तरतुदी
या सगळ्यांच्या आधारे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठवाड्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि पार्श्वभूमी
मराठवाडा हा संतभूमी, ऐतिहासिक किल्ले, अजिंठा-वेरूळ लेणी आणि धार्मिक स्थळे यामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. निजाम राजवटीत “कुणबी” या समाजाची नोंद “कापू” नावाने करण्यात आली होती. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. या ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारेच मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया आता औपचारिकपणे सुरू होत आहे.
निर्णयाचा परिणाम काय होणार?
- मराठवाड्यातील हजारो मराठा समाजातील कुटुंबांना आता कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळेल.
- त्यामुळे ते थेट ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.
- शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल.
- दीर्घकाळ सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा दिलासा मिळेल.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून राज्यात वादाचा विषय ठरत आला आहे. आता शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय मिळणार असून आरक्षणाच्या लढ्याला मोठा टप्पा गाठल्याचे मानले जात आहे. पुढील काही दिवसांत शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे लागू झाल्यावर याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
