मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा; शिक्षण-नोकरीत मोठा फायदा!
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनाला मिळालेल्या यशामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आता मोठा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी, कुणबी- मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळविण्याचा मार्ग सुकर झाला असून शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत.
सरकारची समिती आणि नवी प्रक्रिया
राज्य सरकारने ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) आणि सहायक कृषी अधिकारी (कृषी सहायक) यांची समिती गठीत केली आहे. ही समिती संबंधित नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळविण्यात सक्षम अधिकाऱ्यास मदत करणार आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या वंशात १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी शेतकरी असल्याची नोंद असेल, किंवा यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींनी आपल्या नातेवाईकासाठी प्रतिज्ञापत्र दिले, तरी त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
इतिहासातील नोंदींचा आधार
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये १८८१ ते १९०१ दरम्यानच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यावेळी फक्त पाच जिल्हे होते, आता आठ झाले आहेत. त्या नोंदींमध्ये गावागावात “कुणबी” असल्याची माहिती आहे. काही वेळा नोंदी अपूर्ण असल्याने प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या. परंतु आता समितीच्या शिफारशीवर आधारित प्रमाणपत्रे दिली जाणार असल्याने प्रक्रिया सोपी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, एका गावात कुणबीची नोंद आढळली तर त्या गावातील इतर नातेवाईकांनाही ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. १९०१ पूर्वीच्या एका व्यक्तीच्या वंशजांमध्ये आज ६० ते ८० सदस्य असल्याने त्यांना थेट फायदा मिळेल.
कोणाला होणार फायदा?
- गरीब आणि शेतकरी मराठ्यांना थेट आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
- श्रीमंत मराठे क्लिमिलेअर अटीमुळे आपोआप बाहेर राहतील.
- शिक्षण आणि नोकरीत नवे मार्ग खुले होतील.
- स्थानिक राजकीय आरक्षणाचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण बहुतांश राजकारण्यांकडे आधीपासूनच ओबीसी प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे.
अभ्यासकांचे मत
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्राचार्य पंजाब चव्हाण यांनी सांगितले की, निजामकाळात मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. तब्बल ७० वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा हा फायदा मिळणार आहे. हा निर्णय गरीब मराठा कुटुंबांसाठी प्रचंड दूरगामी ठरेल.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आता शिक्षण आणि नोकरीच्या संधींमध्ये नवा मार्ग मिळाला आहे. ग्रामस्तरावर तयार झालेल्या समित्या आणि प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक समतोलासाठी नवा अध्याय ठरू शकतो.
