पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झालेल्या शीतल तेजवानी यांना न्यायालयाने ११ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या जमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेला वाद, कथित बनावट कागदपत्रे, संशयित आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणारे दुवे यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे. सत्र न्यायालयात झालेला युक्तिवाद मात्र अत्यंत रोचक आणि महत्त्वपूर्ण ठरला.
कोर्टात सरकारी पक्षाने असा गंभीर आरोप मांडला की, शीतल तेजवानी यांनी २००६ ते २००८ या काळात कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना महार वतनदारांकडून ४० एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकार असल्यासारखे दाखवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार केली. ज्याची खरी मालकी राज्य शासनाची असल्याचा दावा दाखल्यांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. या दाव्यासाठी वापरलेला कुल मुकत्यारपत्राचा आधार सुरुवातीपासून संशयास्पद असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात नोंदवले.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की २०१३ मध्येच तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी शीतल तेजवानींच्या दाव्याला नकार दिला होता. नंतर उच्च न्यायालयानेदेखील हा दावा फेटाळून लावला. तरीही तेजवानी यांनी फक्त अकरा हजार रुपयांचा चेक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून लाखो-कोट्यांच्या जमिनीवर अधिकार असल्याचा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हा चेकही वठलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. या जमिनीची अंदाजित किंमत बाराशे ते पंधराशे कोटींच्या दरम्यान आहे आणि तरीही फक्त अकरा हजारांचा भरणा करणे हा स्वतःत मोठा संशय असल्याचे सरकारी पक्षाने सांगितले.
यापुढे सरकारी पक्षाने गंभीर पैलू समोर आणला. अमेडीया कंपनीचे दिग्विजय पाटील यांना ही जमीन तब्बल ३०० कोटी रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी कोर्टात केला. इतक्या मोठ्या रकमेसाठीच्या व्यवहारातील निधी कोणत्या खात्यात गेला, कोण सहभागी होते, किती लोकांच्या संगनमताने हा कट रचला गेला—याचा तपास अजून बाकी असल्याने पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याची बाजू त्यांनी ठामपणे मांडली. या प्रकरणामध्ये आणखी आरोपी जोडले जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, शीतल तेजवानी यांच्या वकिलांनी या जागेची मूळ मालकी महार वतनदारांचीच असल्याचा दावा करत संपूर्ण प्रकरणाचा दोष तहसीलदार येवले यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा तर्क मांडला की तहसीलदारांनी अमेडीया कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी स्वतःहून पत्रव्यवहार केला, आणि यासंबंधी त्यांच्यावर योग्य तपास न होता आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे. त्यांच्या मते, शासकीय प्रक्रियेत झालेल्या निर्णयांना शीतल तेजवानी जबाबदार धरता येत नाही.
तपासासाठी जप्त केलेला शीतल तेजवानी यांचा मोबाईल हा या प्रकरणाचा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. जमीन व्यवहाराच्या काळात कोणाशी बोलणी झाली, कोणते संदेश किंवा कॉल झाले, याचा तपास अद्याप सुरू असल्याने पोलिसांनी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगितले. याशिवाय, तेजवानी यांना मराठी भाषा समजत नसतानाही मराठीत दिलेली नोटीस वैध ठरू शकत नाही, तसेच बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याचा मुद्दा त्यांच्या वकिलांनी मांडला.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर चौकशीची गरज लक्षात घेऊन शीतल तेजवानी यांना पोलीस कोठडी सुनावली. पुढील तपासात या प्रकरणाचे आणखी अनेक थर उलगडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लाखो-कोट्यांच्या जमिनीसमोर ठेवलेली केवळ अकरा हजारांची रक्कम, ३०० कोटींच्या व्यवहाराची छाया आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख—हे संपूर्ण प्रकरण अजून किती खोलवर जातंय याचा अंदाज पुढील तपासातून येईल.