सामाजिक न्यायाच्या धोरणात मोठा बदल
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) म्हणून देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय राज्यातील सामाजिक न्याय, आरक्षण व्यवस्था आणि अल्पसंख्याक धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाला आधीच न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आता न्यायालयीन आदेश, अध्यादेशाची मुदत संपणे आणि कायदेशीर स्थिती स्पष्ट झाल्यामुळे शासनाने अधिकृतपणे हा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात अस्वस्थता आणि नाराजी निर्माण झाली असून, अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
२०१४ मधील निर्णयाची पार्श्वभूमी
सन २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मुस्लिम समाजातील काही गट सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद करून त्यांना विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मांडला होता. मंत्रिमंडळाने कोणत्याही मोठ्या चर्चेविना हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला होता. राज्यातील अल्पसंख्या4क कल्याण विभागाला संबंधित प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.
न्यायालयीन स्थगिती आणि कायदेशीर अडचणी
मात्र, या निर्णयाविरोधात काही व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
विशेषतः, आरक्षण लागू करण्यासाठी जारी केलेला अध्यादेश हा कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतरित करण्यात आलेला नव्हता. भारतीय संविधानानुसार अध्यादेशाला मर्यादित कालावधी असतो. तो ठराविक कालावधीत विधिमंडळात मंजूर होऊन कायदा झाला नाही तर तो आपोआप रद्द होतो. या प्रकरणातही असेच घडले.
शासनाचा नवीन निर्णय : जुना शासन निर्णय रद्द
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २०१४ आणि २०१५ मधील मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रके अधिकृतपणे रद्द केली आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित झाला नसल्यामुळे आणि न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कायदेशीर स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घेतला आहे.
मुस्लिम समाजावर होणारा संभाव्य परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम राज्यातील मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांवर आणि नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांवर होणार आहे. आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी आता उपलब्ध राहणार नाहीत.
अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे की, मुस्लिम समाजातील काही घटक अजूनही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे आहेत. त्यामुळे त्यांना विशेष मदतीची गरज आहे. आरक्षण रद्द केल्यामुळे त्यांच्या प्रगतीच्या संधी कमी होऊ शकतात.
दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आरक्षण देताना ते संविधान आणि न्यायालयाच्या निकषांनुसारच असावे. योग्य डेटा, सामाजिक अभ्यास आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षण देणे कठीण असते.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. काही राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली असून, सरकारने मुस्लिम समाजाच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. तर काही पक्षांनी न्यायालयीन आदेशाचा आदर करून घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
सामाजिक संघटनांनी देखील या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काही संघटनांनी सरकारने नवीन सर्वेक्षण करून मुस्लिम समाजातील मागास घटकांना पुन्हा आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
पुढील काळात काय होऊ शकते?
तज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकार भविष्यात नवीन सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करून मागास गट ओळखू शकते. जर त्या सर्वेक्षणात मुस्लिम समाजातील काही गट मागास असल्याचे सिद्ध झाले, तर संविधानाच्या चौकटीत राहून त्यांना पुन्हा आरक्षण देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
तसेच, या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
मुस्लिम समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द होणे हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय, संविधानिक मर्यादा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
भविष्यात सरकारने सामाजिकदृष्ट्या मागास गटांना मदत करण्यासाठी कायदेशीर आणि वैज्ञानिक आधारावर धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय आणि संविधानिक नियम यामधील संतुलन राखणे हेच पुढील काळातील सर्वात मोठे आव्हान असेल