पुणे न्यूज अपडेट: पुणे जिल्ह्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी पहिल्या ५,००० शेतकऱ्यांना मोफत सुविधा दिली जाणार आहे. हा निर्णय रविवारी संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.
या योजनेत सध्या ८५० शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला असून, उर्वरित ४,१५० शेतकऱ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे. ऊस पिकात एआयचा वापर केल्यास उत्पादन वाढ, खर्चात बचत आणि जमिनीचा पोत सुधारणा होते, असे संशोधनातून दिसून आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा:
पूर्वीच्या योजनेनुसार एआय तंत्रज्ञानासाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी खर्च ठरवण्यात आला होता. त्यात व्हीएसआयचा वाटा ९,२५० रुपये, शेतकऱ्यांचा वाटा ९,००० रुपये आणि संबंधित साखर कारखान्याचा वाटा ६,७५० रुपये होता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार आता शेतकऱ्यांना ९,००० रुपये भरावे लागणार नाहीत.
व्हीएसआयने आपला वाटा १८,२५० रुपये पर्यंत वाढवला असून, उर्वरित ६,७५० रुपये कारखाना भरेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार पूर्णपणे कमी झाला आहे.
बैठकीत उपस्थित मान्यवर:
या महत्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार विशाल पाटील, माजी मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, डॉ. विश्वजित कदम आणि व्हीएसआयचे महासंचालक संभाजी कडू पाटील उपस्थित होते.
अजित पवार यांचे वक्तव्य:
अजित पवार यांनी सांगितले की, “एआयचा वापर सर्वच क्षेत्रात होत आहे, मग कृषी क्षेत्र मागे राहता कामा नये. राज्य सरकार आणि व्हीएसआय या दोन्ही संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही योजना एकदाच आहे. त्यानंतर राज्य सरकार शाश्वत धोरण ठरवेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच पूरग्रस्त भागातील ऊस पिकाच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पूरग्रस्तांसाठी मदतीची घोषणा:
अजित पवार यांनी सांगितले की, “पूरग्रस्तांना मदतीसाठी दतनिधी तयार आहे. ही रक्कम ‘डीबीटी’ द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.”
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल, खर्चात बचत होईल आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल होईल. महाराष्ट्रातील ऊस क्षेत्रासाठी ही योजना एक नवा अध्याय ठरणार आहे.