पुणे : महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दौरे व शासकीय कामांसाठी आता उत्तम दर्जाच्या नव्या गाड्या मिळणार आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुरंदर व जुन्नरचे उपविभागीय अधिकारी तसेच काही तालुक्यांच्या तहसीलदारांना दिवाळीपूर्वीच नवी कोरी कार दिमतीला मिळण्याची शक्यता आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी चांगल्या गाड्यांची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जुन्या गाड्या स्क्रॅप करून नवी गाडी खरेदी करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार राज्य शासनाने अधिकाऱ्यांच्या गाड्या खरेदीसाठी नवा आदेश काढला आहे.
या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी गाडी खरेदीची मर्यादा १५ लाख रुपये ठरवण्यात आली आहे. तर उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यासाठी पूर्वी ८ लाखांची मर्यादा असलेली खर्च मर्यादा आता वाढवून १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
पुण्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुरंदर व जुन्नरचे उपविभागीय अधिकारी, खेडचे तहसीलदार तसेच पिंपरी-चिंचवडच्या अपर तहसीलदार यांच्यासाठी गाड्यांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने पाठवले होते. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, जिल्हा नियोजन शाखेकडे निधी मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत.
यासोबतच आंबेगाव व वेल्हा तालुक्यांच्या तहसीलदारांसह पुनर्वसन शाखेच्या अधिकाऱ्यांसाठीही गाडी खरेदीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. विद्यमान नियमांनुसार, १० वर्षे पूर्ण झालेल्या व दोन लाख किलोमीटरपेक्षा अधिक धावलेल्या गाड्या स्क्रॅप करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) तपासणी करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यासाठी नवी गाडी खरेदीचा निर्णय घेतला जाईल.
दिवाळीपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयाबाहेर नव्या कोऱ्या गाड्या दिसण्याची शक्यता असून, या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांच्या शासकीय कामकाजात सुलभता आणि सोयीसुविधा वाढणार आहेत.