टाटा समूहातील आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांशी अन्याय केल्याच्या कारणाने चर्चेत आली आहे. मुंबईतील एका कर्मचाऱ्याला आपत्कालीन परिस्थितीत रजा हवी असताना कंपनीने त्याच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला आणि नंतर त्याची ग्रॅच्युइटी रोखली. मात्र या कर्मचाऱ्याने हार न मानता कामगार कार्यालयात तक्रार दाखल केली आणि अखेरीस न्याय मिळवला.
काय घडलं?
मुंबईतील हा कर्मचारी मागील सात वर्षांपासून टीसीएसमध्ये कार्यरत होता. एकेदिवशी त्याच्या वडिलांना प्रकृती बिघडल्याने त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्याने आपत्कालीन रजा मागितली. पण रजा देण्याऐवजी कंपनीच्या मॅनेजमेंटने त्याच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव टाकला.कंपनीच्या सततच्या दबावामुळे अखेर त्याने नाईलाजाने राजीनामा दिला. पण यात धक्कादायक बाब म्हणजे कंपनीने त्याची सात वर्षांच्या सेवेची ग्रॅच्युइटी देण्यास नकार दिला.
न्यायासाठी लढा
कर्मचारी इथेच थांबला नाही. त्याने प्रकरण कामगार कार्यालयात नेले. तक्रारीनंतर मुंबई कामगार कार्यालयाने टीसीएस व्यवस्थापनाला हजर राहण्याचे निर्देश दिले.सुनावणीदरम्यान कामगार आयुक्तांनी कंपनीला अन्याय्य कामगार पद्धतींबद्दल कडक इशारा दिला आणि टीसीएसला संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याची पूर्ण ग्रॅच्युइटी देण्याचा आदेश दिला.
FITE चे वक्तव्य
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (FITE) ने सांगितले की—कर्मचाऱ्याकडे भरपूर रजा शिल्लक असतानाही त्याला जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.कंपनीने ग्रॅच्युइटी रोखणे हीही चुकीची पद्धत होती.FITE ने सर्व कर्मचाऱ्यांना संदेश दिला की अशा अन्याय्य वागणुकीचा सामना करावा लागल्यास तक्रार नोंदवा आणि आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवा.
कर्मचाऱ्याला मिळाला न्याय
शेवटी, या कर्मचाऱ्याला सात वर्षांच्या सेवेसाठी मिळणारी हक्काची ग्रॅच्युइटी मिळाली आणि कंपनीलाही मोठा धडा मिळाला. या प्रकरणातून हे स्पष्ट झाले की कामगार कायदे प्रत्येक कर्मचारी संरक्षित करण्यासाठीच आहेत—फक्त आवाज उठवण्याची गरज आहे.
टीसीएससारख्या मोठ्या कंपनीने अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यावर दबाव आणणे आणि त्याची ग्रॅच्युइटी रोखणे ही गंभीर बाब आहे. मुंबई कामगार कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या कर्मचाऱ्याला न्याय मिळाला, आणि यामुळे इतरांना देखील प्रेरणा मिळेल की अशा अन्याय्य वागणुकीविरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे.