दुबार मतदारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुबार मतदारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मागील काही महिन्यांपासून मतदारयादीत एकाच व्यक्तीचे दोनदा नाव असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आधुनिक सॉफ्टवेअरच्या मदतीने संभाव्य दुबार मतदार ओळखण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. अशा मतदारांच्या नावापुढे विशेष चिन्हे लावून त्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात आली आहे.
राजकीय वक्तव्यांमुळे वाढलेला तणाव
दुबार मतदारांबाबत काही राजकीय नेत्यांनी जाहीर सभांमध्ये आक्रमक भूमिका मांडल्यानंतर निवडणूक यंत्रणेची चिंता वाढली आहे. कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रांवर स्वतःहून कारवाई करू नये, यासाठी आयोगाला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागली. यापूर्वी नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांदरम्यान मतदान केंद्रांबाहेर वाद, हाणामारी आणि गोंधळाच्या घटना घडल्या होत्या. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी यंदा विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे.
कायदा हातात घेऊ नका – आयोगाचा स्पष्ट इशारा
राज्य निवडणूक आयोगाने पोलिस यंत्रणेला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कायदा हातात घेऊ देऊ नये. दुबार मतदार आढळल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांनाच आहे. मतदान केंद्रांच्या आसपास कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मतदान केंद्रांवर कडक बंदोबस्त
मुंबईत मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी पोलिसांनी व्यापक सुरक्षा आराखडा तयार केला आहे. शहरात सुमारे ३० हजार पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार असून, त्यात एसआरपीएफ, क्यूआरटी आणि दंगल नियंत्रण पथकांचाही समावेश असेल. विशेषतः खुल्या मतदान केंद्रांवर अधिक लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त गस्त वाढवण्यात आली आहे.
१०० मीटर परिसरात विशेष खबरदारी
मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारची गर्दी, घोषणाबाजी किंवा वाद होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. समाजकंटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. मतदानाच्या आधी आणि मतदानाच्या दिवशी शहरातील विविध भागांत पथसंचलन करून नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलिसांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून थेट देखरेख
मुंबईतील संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर पोलिस आयुक्त आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी थेट देखरेख ठेवणार आहेत. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. दहशतवादविरोधी उपाययोजनांचाही सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
मतदान शांततेत पार पडणे हीच प्राधान्य
क्रमनिवडणूक आयोगाचा मुख्य उद्देश मतदान प्रक्रिया पारदर्शक, शांततापूर्ण आणि सुरळीत पार पाडणे हा आहे. मतदारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता मतदान अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकशाहीचा हा उत्सव पार पडावा, यासाठी प्रशासन, पोलिस आणि नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बीएमसी निवडणूक ही मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, दुबार मतदारांचा मुद्दा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने यंदा कडक भूमिका घेतली आहे. कडक बंदोबस्त, स्पष्ट निर्देश आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट देखरेख यामुळे मतदान शांततेत पार पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.