देशाच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आहे — घटनादुरुस्ती आणि संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी). पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना एखाद्या गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त तुरुंगात राहिल्यास पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद असलेल्या या घटनादुरुस्तीवर विरोधकांचा हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आता वेगळा मार्ग अवलंबण्याच्या तयारीत आहे.
जेपीसीचा उद्देश आणि घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली —
- संविधान (१३० वे) दुरुस्ती विधेयक, २०२५
- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५
या विधेयकांमधून सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो — राजकारणातील पारदर्शकता वाढवणे आणि गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींना पदावरून दूर ठेवणे.
विरोधकांचा प्रतिसाद आणि कोंडी
प्रस्तावित जेपीसीमध्ये सहभागी होण्यासाठी विरोधकांचा प्रतिसाद मात्र अत्यंत थंड आहे.
- काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, आप आणि द्रमुक या पक्षांकडून अजून सदस्यांची नावे पाठवण्यात आलेली नाहीत.
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवले असले तरी काहीच हालचाल दिसत नाही.
- काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, आणि सोनिया गांधी हे या विषयावर इतर इंडिया आघाडीतील पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
इंडिया आघाडीतील मतभेद
इंडिया आघाडीतील काही पक्ष जेपीसीमध्ये सहभागी होण्याच्या बाजूने आहेत, तर काही पूर्णपणे विरोधात आहेत.
- काँग्रेस आणि डावे पक्ष सहभागी होण्यास अनुकूल आहेत.
- पण तृणमूल काँग्रेस, आप, समाजवादी पक्ष, द्रमुक हे बहिष्कार घालण्याच्या भूमिकेत आहेत.
यामुळे जेपीसीच्या गठनावर अजूनही अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
सरकारचा नवा पर्याय
विरोधकांनी जर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर केंद्र सरकार लहान पक्ष आणि अपक्ष खासदारांसह ही जेपीसी स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. संसदीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, एनडीए खासदारांसह या समितीचे गठन लवकरच होऊ शकते.
विरोधकांचा सहभाग नसेल तर जेपीसीची वैधता आणि निष्पक्षता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो. तरीसुद्धा केंद्र सरकारच्या भूमिकेतून हे स्पष्ट होते की घटनादुरुस्तीवरील काम थांबवायचं नाही, तर पुढे नेण्याचं ठरवलं आहे.
राजकीय वातावरणात आता नवी हालचाल सुरू झाली आहे — विरोधक पुढे येतील का, की सरकार स्वतःचा मार्ग आखेल? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.