गुप्ता समितीचा निर्णय विवादात! विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी गठीत केलेल्या गुप्ता समितीच्या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि आदिवासी संशोधन संस्थांतील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या जागांमध्ये झालेल्या कपातीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
समान धोरणाच्या नावाखाली जागांमध्ये मोठी कपात
२४ जुलै २०२४ रोजी राज्य सरकारने एक शासन निर्णय काढून या चारही संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना समान नियम लागू करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली.
मात्र, या समितीने महाज्योतीची बाजू न ऐकता थेट जागांमध्ये कपात केली –
- UPSC प्रशिक्षणार्थी: २००० वरून फक्त १०० जागा
- MPSC प्रशिक्षणार्थी: २५०० वरून फक्त ४०० जागा
या निर्णयामुळे राज्यभरातील उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाज्योतीची स्थापना आणि उद्देश
२०१९ मध्ये स्थापन झालेली महाज्योती संस्था ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती.
या प्रशिक्षणामुळे अनेक विद्यार्थी UPSC आणि MPSC परीक्षांमध्ये यशस्वी होऊन प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले.
यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा प्रतिनिधित्वाचा टक्का वाढला होता.
मात्र, गुप्ता समितीच्या निर्णयामुळे ही प्रगती थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
प्रा. दिवाकर गमे यांची भूमिका
महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी सांगितले की,
“गुप्ता समितीने महाज्योतीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांची बाजू न ऐकता जागांमध्ये मोठी कपात केली. हा निर्णय अन्यायकारक असून, समिती बरखास्त करावी आणि जागा पूर्ववत कराव्यात.”
त्यांच्या मते, हा निर्णय थेट हजारो गरजू विद्यार्थ्यांच्या संधीवर गदा आणणारा आहे. शासनाने याकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एससी–एसटी प्रवर्गाला मोकळीक, महाज्योतीवर गदा?
समान धोरणाच्या नावाखाली झालेल्या कपातीत बार्टी आणि आदिवासी संशोधन संस्थांना मात्र वाढीव मोकळीक दिल्याचे दिसून येते.
एससी–एसटी प्रवर्गाला घटनात्मक संरक्षण आहे, मात्र ओबीसीला नाही, या कारणावरून महाज्योतीच्या जागांमध्ये कपात करणे अन्यायकारक निर्णय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विद्यार्थ्यांची नाराजी आणि मागणी
या निर्णयामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत.
त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबळ आणि राज्याचे मुख्य सचिव अशोककुमार यांना निवेदन देऊन पुढील मागण्या केल्या आहेत –
- गुप्ता समिती बरखास्त करावी.
- सर्व संस्थांच्या जागा पूर्ववत कराव्यात.
- संस्थांना पूर्वीप्रमाणे स्वायत्तता द्यावी.
गुप्ता समितीचा निर्णय एकीकडे समानतेच्या नावाखाली आला असला तरी, प्रत्यक्षात तो अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे.
महाज्योती, सारथी आणि बार्टीसारख्या संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत हजारो विद्यार्थ्यांना दिशा दिली.
आता राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून न्याय्य निर्णय घ्यावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.