राहुल गांधींना बोलण्यास मज्जाव केल्याने वाद पेटला; अध्यक्षांसमोरील टेबलावर चढण्याचा प्रयत्न आणि कागदफेक केल्याचा ठपका!
लोकसभेत सलग दुसऱ्या दिवशी गदारोळ
मंगळवारी लोकसभेत सलग दुसऱ्या दिवशी प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संदर्भावर बोलण्यास परवानगी नाकारण्यात आल्याने हा वाद चिघळला. या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष झाला. अखेर सभागृहातील शिस्तभंगाच्या आरोपावरून महाराष्ट्रातील भंडारा–गोंदिया मतदारसंघाचे खासदार प्रशांत पडोळे यांच्यासह आठ खासदारांचे थेट निलंबन करण्यात आले.
राहुल गांधींच्या भाषणावर आक्षेप
लोकसभेचे कामकाज दुपारी सुरू झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी चीनच्या घुसखोरीचा आणि पूर्व लडाखमधील संघर्षाचा संदर्भ देत भाषण सुरू केले. त्यांनी माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकाचा थेट उल्लेख टाळला असला, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा उपस्थित केल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.पीठासीन अधिकारी कृष्णकुमार टेनेटी यांनी, लोकसभाध्यक्षांनी या विषयावर चर्चा करण्यास परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट करत राहुल गांधींना मुद्दा मांडण्यास रोखले.
‘मला परवानगीची गरज का?’ – राहुल गांधी
यावर संतप्त झालेल्या राहुल गांधी यांनी, “मी विरोधी पक्षनेता आहे. मला बोलण्यासाठी परवानगीची गरज का?” असा सवाल केला. यावर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, संसदेत प्रत्येक सदस्य अध्यक्षांच्या नियमांनुसारच बोलतो, असे स्पष्ट केले.तरीही राहुल गांधी आपला मुद्दा मांडण्यावर ठाम राहिल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांनी इतर वक्त्यांची नावे पुकारण्यास सुरुवात केली. यानंतर काँग्रेस खासदार घोषणाबाजी करत थेट सभागृहाच्या हौद्यात उतरले.
सभागृहात शिस्तभंग; टेबलावर चढण्याचा प्रयत्न
गोंधळ वाढत असताना काँग्रेसचे खासदार माणिकम टागोर यांनी लोकसभाध्यक्षांसमोरील टेबलावर चढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला. याचवेळी काही खासदारांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या दिशेने कागदांचे तुकडे भिरकावल्याचेही सांगण्यात आले. या गंभीर शिस्तभंगामुळे लोकसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले.
राहुल गांधींचे लोकसभाध्यक्षांना पत्र
या संपूर्ण प्रकारानंतर राहुल गांधी यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी सभापतींची भूमिका निष्पक्ष असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.“सभागृहात बोलण्यापासून मला रोखणे हे संसदीय परंपरेचे उल्लंघन आहे. विरोधी पक्षनेत्याचा आणि प्रत्येक सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे,” असे राहुल गांधी यांनी पत्रात नमूद केले. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलू न देणे हे जाणीवपूर्वक करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एप्रिलपर्यंत निलंबनाचा प्रस्ताव मंजूर
गोंधळानंतर लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी शिस्तभंग करणाऱ्या खासदारांचे एप्रिल महिन्यापर्यंत निलंबन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.यानंतर काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संसद परिसरात निदर्शने केली.
निलंबित खासदारांची संपूर्ण यादी
या कारवाईत एकूण आठ खासदारांचा समावेश आहे. त्यापैकी सात काँग्रेसचे तर एक माकपचा खासदार आहे.
प्रशांत पडोळे (भंडारा–गोंदिया, महाराष्ट्र)
माणिकम टागोर
हिबी एडन
अमरिंदरसिंग राजा वारिंग
गुरजितसिंग औजला
किरणकुमार रेड्डी
डीन कुरियाकोसे
एस. वेंकटेशन (माकप)
लोकशाही आणि संसदीय परंपरेवर प्रश्न
चिन्हया घटनेमुळे लोकसभेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विरोधी पक्षाची भूमिका आणि संसदीय शिस्त यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सत्ताधारी पक्ष शिस्तभंगाला जबाबदार ठरवत असताना, विरोधक मात्र लोकशाहीचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत आहेत. येत्या काळात या वादाचे राजकीय पडसाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.