महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठक: निवडणुकीपूर्वी सात मोठे निर्णय
महाराष्ट्र सरकारची आजची मंत्रिमंडळ बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते. निवडणुकीपूर्वी झालेल्या या बैठकीत शासनाने सात मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा परिणाम शासनव्यवस्था, निवडणुका, तसेच राज्याच्या विकास आराखड्यावर होणार आहे.
व्हिजन महाराष्ट्र 2047 डॉक्युमेंटला मंजुरी
राज्य नियोजन विभागाने “विकसित महाराष्ट्र 2047” या महत्त्वाकांक्षी आराखड्याला मान्यता दिली आहे.
- या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU)” गठीत करण्यात येणार आहे.
- राज्यातील नागरिकांकडून मते आणि सूचना घेऊन त्याचे AI-आधारित विश्लेषण करण्यात येईल.
- प्रगतीशील, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक महाराष्ट्रासाठी १६ संकल्पना आणि १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव रेल्वे मार्गाला सुधारित मंजुरी
गृह विभागाच्या प्रस्तावानुसार, सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- राज्य शासन आपला ५० टक्के आर्थिक वाटा उचलणार आहे.
- या मार्गामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवास आणि व्यापार अधिक सुलभ होणार आहे.
प्रशासन विभागाचा विस्तार
राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार करून नवीन जबाबदाऱ्या आणि कार्यासनांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- सचिव पदाचे पदनाम आता असे असेल —
“Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach)” - तसेच परकीय गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय पाहणारी तीन नवीन कार्यासने तयार केली जातील.
नगरविकास विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय – जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
- त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामविकास विभाग – पंचायत निवडणुकांसाठीही मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
- यासाठी “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५” काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
विधी व न्याय विभाग – धुळे जिल्ह्यात नवीन न्यायालय
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालयही सुरू होणार आहे.
- या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूल विभाग – सामाजिक संस्थेस जमीन भाडेपट्टा
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा येथील २९.८५ हेक्टर जमीन पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र दराने (एक रुपया) भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- या जमिनीचा वापर शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेतलेले हे सात निर्णय राज्याच्या विकास, प्रशासनिक सुधारणा आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत.
यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुदतवाढीपासून ते व्हिजन 2047 पर्यंतचे निर्णय भविष्यातील महाराष्ट्राची दिशा ठरवतील.