महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वातावरण तापले आहे. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी वन खात्याच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी थेट वन विभागावर निशाणा साधत “वन खात्याचाच टांगा पलटी झाला आहे” अशी बोचरी टीका केली. त्यांच्या या विधानामुळे सभागृहात मोठी खळबळ उडाली.
राज्यात सध्या गणेश नाईक हे वनमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित राजकीय मतभेदांमुळे आधीच वातावरण ढवळून निघाले होते. या पार्श्वभूमीवर राणेंच्या वक्तव्याला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
राणे यांनी आपल्या भाषणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्हा याचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंधुदुर्ग हा राज्यातील सर्वाधिक हरित पट्टा असलेला जिल्हा आहे. मात्र, विरोधाभास असा की याच जिल्ह्यात सर्वाधिक बेकायदेशीर लाकूडतोड होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “जिल्ह्यातील लाकूडतोडीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही,” असे सांगत त्यांनी प्रशासनावर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवला.
राणेंनी पुढे असेही नमूद केले की, जंगलांचे क्षेत्र कमी होत असल्याने वन्य प्राणी मानवी वस्तीत येऊ लागले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून काही शेतकरी शेती सोडण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहेत. तक्रारी देऊनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी वन खात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्यातील गोहत्येच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. सरकारने गोहत्येच्या गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा पकडल्यास आरोपीवर मकोका लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, “गोहत्येच्या आरोपात मकोका लावलेला एक तरी आरोपी दाखवा,” असे आव्हान राणेंनी दिले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित झाले.
तसेच, दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या इमारतीवर गोळीबार झाल्यानंतर त्यांना दिलेल्या पोलिस संरक्षणाचा संदर्भ देत राणेंनी तुलना केली. “रोहित शेट्टींचा जीव जसा महत्त्वाचा, तसाच गायीचा जीव महत्त्वाचा नाही का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या वक्तव्यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वनसंवर्धन, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता या मुद्द्यांवरून पुढील काही दिवसांत अधिक चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः पर्यावरण रक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
एकूणच, निलेश राणेंच्या आक्रमक भाषणामुळे वन खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत पडला आहे. आता सरकार या आरोपांना कसे उत्तर देते आणि प्रत्यक्षात कोणत्या उपाययोजना राबवते, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.