१६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेवर तीव्र टीका करत निवडणूक आयोगाला वाभाडे काढले आहेत. ठाकरे म्हणाले की, मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात चुका आहेत आणि आयोगाची निष्क्रियता नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कावर छळ आणते. त्यांनी सांगितले की आयोगाने प्रश्नांना त्वरित उत्तर द्यावे, अन्यथा ते आंदोलनाचे मार्ग स्वीकारतील. राज ठाकरेंच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रसंगामध्ये चर्चा उधाणलेली आहे आणि विरोधी पक्षदेखील या मुद्द्यावर तोंड उघडू लागले आहेत.
राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, मतदार यादीतील त्रुटी, आयोगाची पारदर्शकता तसेच नागरिकांच्या हक्कांची रक्षा या गाभ्यांचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि पुढील बिग रुख याची लोक रामजसेकडे पाहत आहेत.
- मतदार याद्यांचा घोळ
राज ठाकरे यांच्या मते, मतदार याद्यांमध्ये अनेक अनियमितता दिसतात. उदा. काही योग्य उमेदवारांचे वय ११७ वर्षे दाखवले गेले, काही नावांमध्ये धरलेले तपशील विचित्र आहेत. - निवडणूक आयोगाचे पारदर्शकतेवर प्रश्न
आयोग राजकीय पक्षांना मतदार याद्या का दाखवत नाही? आयोगाने नोटिफिकेशन जाहीर करून राजकीय पक्षांना आठ दिवसांची मुदत दिली आहे, पण या वेळेमध्ये तपास करणं शक्य नाही – असा राज ठाकरेंचा सूर आहे. - नोटिफिकेशन रद्द करण्याची मागणी
याद्यांतील मोठे घोळ दुरुस्त न झाल्यास आणि राजकीय पक्षांचे समाधान झालं नाही तर जाहीर नोटिफिकेशन रद्द करावे – हा त्यांच्या मागणीचा एक भाग आहे.
या आरोपांनी निवडणूक आयोगावरील अविश्वास अधिक वाढवू शकतो. मतदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत. राजकीय आणी प्रतिपक्ष यांच्यात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरील आरोपांनी महाराष्ट्रात राजकीय चर्चांना वेग दिला आहे.
राज्यातील राजकीय घडामोडींनंतर, राज ठाकरे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गोरेगाव (NESCO) येथे मनसेचे पदाधिकारी, गटाध्यक्ष यांचा एक मोठा मेळावा आयोजित केला आहे, जिथे मतदार यादी आणि आयोगाशी संघर्षावर चर्चा होणार आहे. महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाला सुचवले आहे की, जर ‘व्हीव्हीपॅट’ युक्त ईव्हीएम सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसेल तर निवडणूक मतपत्रिकेवर (paper ballot) घेणे योग्य ठरेल. त्याचबरोबर, १ जुलै २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम मतदार यादीतील लाखो चुका दुरुस्त केल्या न गेल्यास निवडणुका लागू करू न याव्यात, असा पाठपुरावा मविआने केला आहे.