केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरात विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या काही आठवड्यांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत होते. या आंदोलनाला प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला होता. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी हा निर्णय “लोकशाहीचा विजय” असल्याचे म्हटले असून, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांचे अभिनंदन केले आहे. याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकारकडे लडाख आणि जम्मू-काश्मीरबाबत आणखी एक महत्त्वाची मागणीही केली.
विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे कौतुक
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रतिक्रिया देताना सोनम वांगचुक म्हणाले की, हा निर्णय केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत करणारा आहे. त्यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अत्यंत संयम आणि शांतता राखल्याचे विशेष कौतुक केले.
त्यांच्या मते, कोणत्याही लोकशाही देशात नागरिकांनी शांततापूर्ण मार्गाने आपली भूमिका मांडणे हीच खरी ताकद आहे. आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली असली, तरी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळेच त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारला गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागले, असे त्यांनी नमूद केले.
‘बंदुकीपेक्षा शांततेची ताकद मोठी’
सोनम वांगचुक यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत अहिंसात्मक आंदोलनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही संघर्षामध्ये हिंसा हा कायमस्वरूपी उपाय नसतो. उलट, शांतता, संयम आणि सत्याच्या मार्गाने लढा दिल्यास समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणता येतात.
त्यांनी युवकांना आवाहन करताना सांगितले की, भविष्यातही अन्यायाविरोधात आवाज उठवताना लोकशाही मूल्ये आणि संविधानिक मार्गाचा अवलंब करावा. देशातील तरुणांनी दाखवलेली शिस्त आणि जबाबदारी हीच भारताच्या भविष्याची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘नवीन भारताची सुरुवात’
वांगचुक यांनी या संपूर्ण आंदोलनाकडे केवळ शिक्षण क्षेत्रातील संघर्ष म्हणून न पाहता, देशातील पारदर्शक प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
त्यांच्या मते, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था उभी करण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. शांततेच्या मार्गाने केलेल्या या आंदोलनामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय भविष्यात प्रशासन अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनवण्यास मदत करेल, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
सरकारकडे लडाख आणि जम्मू-काश्मीरबाबत मोठी मागणी
शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावरील प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच सोनम वांगचुक यांनी लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रलंबित प्रश्नांकडेही सरकारचे लक्ष वेधले.
लडाखचे पर्यावरण, हिमालयीन परिसंस्था आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी त्यांनी मागणी केली. तसेच लडाखमधील लोकांच्या लोकशाही प्रतिनिधित्वाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यासोबतच जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत सरकारने पूर्वी केलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा आवश्यक
सोनम वांगचुक यांनी देशातील परीक्षा प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा पालकांना पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे किंवा निकालातील गोंधळ अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू नये.
पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया, मजबूत डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणारी प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांसाठी दिला महत्त्वाचा संदेश
देशभरातील विद्यार्थ्यांना उद्देशून बोलताना वांगचुक यांनी सांगितले की, शिक्षण हा केवळ करिअरचा मार्ग नसून समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास हिंसेचा मार्ग न स्वीकारता लोकशाही मार्गाने लढा देणे अधिक प्रभावी ठरते.
त्यांनी विद्यार्थ्यांचे धैर्य, संयम आणि शांततेच्या भूमिकेचे कौतुक करत भविष्यातही सत्य, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया केवळ एका राजकीय निर्णयावर मर्यादित नसून, लोकशाही, शिक्षण व्यवस्था आणि नागरिकांच्या जबाबदारीबाबत महत्त्वाचा संदेश देणारी ठरली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे त्यांनी कौतुक करत हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले. त्याचवेळी लडाखचे पर्यावरण, स्थानिक हक्क, जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.